ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਧੀਨ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੌਰਾਨ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਰਤਾ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤਾ।
ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਪ੍ਰਯੋਜਿਤ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਅਭਿਊਦੈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਗ੍ਰਾਂਟ ਇੰਨ ਏਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਲ 2022-23 ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਲ 2023-24 'ਚ 17.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਤੇ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋਏ 17.24 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਮਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.69 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.84 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.85 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 0.61 ਕਰੋੜ ਵਿਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.16 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.45 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.29 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ 0.20 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.09 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ੳਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰਜ਼ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 2.30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 0.66 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 1.64 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2024-25 ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧੀਨ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 1.32 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋ ਪਿਛਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਵਲ 0.34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ 0.98 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਤੀ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ 8.28 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚੋਂ 5.59 ਕਰੋੜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ 2.69 ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਵੈਬ ਪੋਰਟਲ pmajay.dosje.gov.in 'ਤੇ ਜਿਲਾ ਪੱਧਰੀ ਲਾਗੂਕਰਤਾ ਏਜੰਸੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੇ ਦੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸੀਮਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋੜੀਂਦਾ ਪੱਤਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਬੰਧਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਬੇਨਿਯਮੀ ਪਾਈ ਗਈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
Ongoing Projects for Welfare of Scheduled Castes to be Completed Soon : Dr. Baljit Kaur
State Government Issues Sanction to Incur Rs 7.69 Crore for Development Projects Related to Scheduled Castes
Chandigarh
The Punjab government, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, is actively working towards the welfare of Scheduled Castes. The state government has issued a sanction to incur the remaining funds for various ongoing projects aimed at their welfare for the current financial year 2024-25. This was revealed by Dr. Baljit Kaur, the Minister of Social Justice and Minorities, during a press release.
Divulging in this regrads, Cabinet Minister Dr. Baljit Kaur stated that under the grant-in-aid component of the Centrally Sponsored Scheme, Pradhan Mantri Anusuchit Jaati Abhyuday Yojana, the action plan for the year 2022-23 for Punjab was approved by the central government. To complete these projects in the year 2023-24, a total of Rs 17.24 crore was sanctioned, enabling the completion of both district-level and state-level projects.
Dr. Kaur explained that the sanctioned Rs 17.24 crore had been drawing limit fixed during 2023-24. She elaborated that out of the sanctioned Rs 17.24 crore, Rs 1.69 crore was allocated for development projects in Bathinda. Of this amount, Rs 0.84 crore was spent during the last financial year, with the remaining Rs 0.85 crore now approved to incur in the current year 2024-25.
Minister explained that for the ongoing development projects in Faridkot district, Rs 0.61 crore was sanctioned. Out of this, Rs 0.16 crore was spent during the last financial year and the balance of Rs 0.45 crore is now approved to incur in the current financial year. Similarly, Rs 1.29 crore was allocated for Kapurthala district, with Rs 0.20 crore spent last year, and the remaining Rs 1.09 crore now sanctioned for this year.
She stated that in Ludhiana district, Rs 2.30 crore was sanctioned, of which Rs 0.66 crore was spent last year. The remaining Rs 1.64 crore is now available for the current financial year. For Moga district, Rs 1.32 crore was allocated, with Rs 0.34 crore spent last year and the remaining Rs 0.98 crore now sanctioned for expenditure this year.
Dr. Kaur further mentioned that out of Rs 8.28 crore allocated for state-level projects, Rs 5.59 crore has been spent, and Rs 2.69 crore is now available for the current financial year. The progress of the projects and details of the beneficiaries will be uploaded by the district-level implementing agencies on the web portal pmajay.dosje.gov.in.
The Minister emphasized that the Punjab government has issued the necessary letter regarding the expenditure limits for the completion of both state-level and district-level projects. She said that concerned authorities have been instructed to ensure the completion of these projects within the stipulated timeframe. Any irregularities found during the completion of these projects will attract strict action against those responsible.
अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए चल रहे प्रोजैक्ट जल्दी होंगे पूरे : डा. बलजीत कौर
अनुसूचित जातियों के विकास प्रोजैक्टों के लिए 7.69 करोड़ रुपए ख़र्च करने की मंज़ूरी
चंडीगढ़
मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों की भलाई के लिए तेज़ी के साथ काम कर रही है। उनके कल्याण के लिए चल रहे अलग- अलग प्रोजैक्टों अधीन बकाया राशि को चालू वित्तीय साल 2024- 25 दौरान ख़र्च करने को राज्य सरकार द्वारा मंज़ूरी दे दी गई है। यह बात सामाजिक न्याय अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डा. बलजीत कौर ने प्रैस वार्ता दौरान कही।
इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए कैबिनेट मंत्री ने बताया कि केंद्रीय प्रयोजित योजना प्रधान मंत्री अनुसूचित जाति अभिउद्य योजना के ग्रांट इन एड कम्पोनेंट के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा पंजाब प्रदेश के साल 2022- 23 का एक्शन प्लान स्वीकृत किया गया था और इन प्रोजैक्टों को पूरा करने के लिए साल 2023-24 में 17.24 करोड़ रुपए की मंज़ूरी दी गई थी। जिससे ज़िला स्तरीय और राज्य स्तरीय प्रोजैक्टों को पूरा किया जा सके।
उन्होंने बताया कि मंज़ूर हुए 17.24 करोड़ रुपए को ख़र्च करने के लिए सीमा निर्धारित की थी। उन्होंने बताया कि ज़िला स्तर पर बठिंडा अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 1.69 करोड़ की मंज़ूरी दी गई थी जिस बीच में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0. 84 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0.85 करोड़ को इस साल 2024-25 में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि ज़िला फरीदकोट अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 0.61 करोड़ में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0.16 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0. 45 करोड़ को चालू वित्तीय साल में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है। इसी तरह कपूरथला ज़िला अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 1.29 करोड़ की मंज़ूरी दी गई थी जिस में से पिछले वित्तीय साल दौरान 0.20 करोड़ रुपए खर्चा किए गए और बकाया राशि 1.09 करोड़ को इस साल में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है।
उन्होंने बताया कि इसी तर्ज़ और लुधियाना ज़िले अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 2. 30 करोड़ रुपये में से पिछले वित्तीय साल दौरान केवल 0.66 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 1.64 करोड़ को साल 2024-25 में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है। मोगा ज़िला अधीन चल रहे विकास प्रोजैक्टों के लिए 1.32 करोड़ की मंज़ूरी दी गई थी जिसमें से पिछले वित्तीय साल दौरान केवल 0.34 करोड़ रुपए का खर्चा हुआ और बकाया राशि 0. 98 करोड़ को इस वित्तीय वर्ष में ख़र्च करने की मंज़ूरी दी गई है।
डा. बलजीत कौर ने आगे बताया कि राज्य स्तरीय प्रोजैक्टों के लिए 8.28 करोड़ रुपए में से 5.59 करोड़ का खर्चा हुआ और 2.69 बकाया राशि को ख़र्च करने की मंजूरी चालू वित्तीय साल दौरान दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रोजैक्टों की प्रगति और लाभपात्री का विवरण वेब पोर्टल pmajay.dosje.gov.in पर ज़िला स्तरीय लागूकरता एजेंसी की तरफ से अप्पलोड किया जाएगा।
मंत्री ने बताया की राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय प्रोजैक्टों को पूरा करने के लिए खर्च की निर्धारित सीमा सम्बन्धित अपेक्षित पत्र पंजाब सरकार द्वारा जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया की सबंधितों को प्रोजैक्ट निर्धारित समय में पूरा करने के आदेश दिए गए है। उन्होंने कहा की यदि इन प्रोजैक्टों को पूरा करने दौरान किसी तरह की भी बेनियमी पायी गई तो उनके विरुद्ध सख्त कार्यवाही की जाएगी।