ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਕਰਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਨਸੋਲਵੈਂਸੀ ਐਂਡ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਕੋਡ, 2016 (ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਲਾਨ/ਲਿਕਵੀਡੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਰਿਣਦਾਤਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੇਅਰ ਜਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀਕਾਰ, ਰੈਜ਼ੋਲਿਊਸ਼ਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕਈ ਵਾਰ, ਬੋਲੀ ਦੀ ਰਕਮ ਆਈਟੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ/ਖੁੱਲੀ ਬੋਲੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਅਕਵਾਇਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੇਅਰ/ਸੰਪੱਤੀ ਇਸਦੇ ਢੁਕਵੇਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁੱਲ ਤੋਂ ਘੱਟ 'ਤੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 50C, 50Cਏ, 56(2)(ਐਕਸ) ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਡੀਮਡ ਇਨਕਮ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਢੁਕਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਕਤ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਆਈ.ਬੀ.ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਐਕਵਾਇਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਸੰਪਤੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਲੰਡ ਐਕਵੀਜਿਸ਼ਨ, ਰੀਹੈਬੀਲਿਟੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਐਕਟ, 2013 ( ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ.ਆਰ) ਵਿੱਚ ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੋਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫੇਰਬਲੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਰਾਈਟਸ (ਟੀਡੀਆਰ) ਦੇ ਮਨੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੱਲ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਦਿਵਾਇਆ ਗਿਆ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ.ਆਰ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਵਾਰਡ 'ਤੇ ਕੋਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਨੂੰ ਸੇੰਟ੍ਰਲ ਬੋਰਡ ਆਫ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟੈਕਸਜ਼ (ਸੀਬੀਡੀਟੀ) ਨੇ 25 ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਦੇ ਸਰਕੂਲਰ ਨੰਬਰ 36/2016 ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸਮਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਣ ਲਈ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕੁਝ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿਕਲਪਕ ਢੰਗ ਵਜੋਂ ਟੀਡੀਆਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਵੱਲੋਂ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਨੈਨਸ਼ੀਅਲ ਆਊਟਲੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਆਵਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀ.ਡੀ.ਆਰ ਦਾ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਭੂਮੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੂਪ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਉਚਿਤ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ.ਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਟੈਕਸ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹਾਸਲ ਹੋਵੇ।
ਇਸ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਮਦਨ ਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਕਸ਼ਨ 10 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਵੀਜਨ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ.ਐਫ.ਸੀ.ਟੀ.ਐਲ.ਏ.ਆਰ ਦੀ ਧਾਰਾ 96 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਰ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਉਪਰੋਕਤ ਛੋਟ ਟੀ.ਡੀ.ਆਰ. ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਮੀਦ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਲਿਆਏਗੀ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਕਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਆਰਐਫਸੀਟੀਐਲਏਆਰ ਐਕਟ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਲਿਆਏਗੀ।
ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ (ਅਪੀਲਾ) ਅੱਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਅਪੀਲਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਉਠਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ 42.74% ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ 31.20% ਦੀ ਦਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ; ਜੋ ਕਿ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਅਧੀਨ 25.17% ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਰਜਿਨਲ ਟੈਕਸ ਦਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲੈਣ ਲਈ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਸੁਝਾਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ।
सांसद संजीव अरोड़ा ने बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से की मुलाकात
वित्त मंत्री से आगामी बजट में करदाताओं और उद्योग से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर विचार करने का किया आग्रह
लुधियाना
लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने बुधवार को दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और वित्त मंत्री के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए उन्हें बधाई दी और उनसे आगामी बजट में करदाताओं और उद्योग से जुड़े कुछ अहम मुद्दों पर विचार करने का आग्रह किया। गुरुवार को एक बयान में अरोड़ा ने कहा कि उन्होंने इन्सॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 (आईबीसी) के तहत एसेट्स के अधिग्रहण से संबंधित महत्वपूर्ण मामले को में वित्त मंत्री के संज्ञान में लाया है।
अरोड़ा ने वित्त मंत्री को बताया कि आईबीसी के तहत पारदर्शी बोली प्रक्रिया के अनुसार, कॉर्पोरेट देनदार का स्वामित्व और प्रबंधन समाधान आवेदक को हस्तांतरित किया जाता है। तदनुसार, आईबीसी के तहत समाधान योजना/लिक्विडीशन कार्यवाही के भाग के रूप में, कॉर्पोरेट देनदार नए शेयर जारी करता है और/या मौजूदा शेयरों को बोली राशि पर उच्चतम बोलीदाता, समाधान आवेदक को हस्तांतरित किया जाता है।
कभी-कभी, बोली राशि आईटी नियमों में दिए गए आर्टिफिशियल फार्मूला के अनुसार निर्धारित उचित बाजार मूल्य के अनुरूप नहीं हो सकती है और उससे कम हो सकती है। चूंकि एसेट्स को पारदर्शी/खुली बोली प्रक्रिया के भाग के रूप में अधिग्रहित किया जाता है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता है कि शेयर/एसेट उसके उचित बाजार मूल्य से कम पर अधिग्रहित की गई है।
इसलिए, अरोड़ा ने वित्त मंत्री को सिफारिश की कि इनकम टैक्स एक्ट में, विशेष रूप से धारा 50सी, 50सीए, 56(2)(एक्स) आदि में डीम्ड इनकम के संबंध में उचित संशोधन किया जा सकता है, ताकि यह स्पष्ट किया जा सके कि उक्त प्रावधान आईबीसी के प्रावधानों के तहत अधिग्रहण के हिस्से के रूप में अक्वायर्ड एसेट्स पर लागू नहीं होंगे।
इसके अलावा, अरोड़ा ने लैंड एक्विजिशन, रिहैबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट, 2013 (आरएफसीटीएलएआर) में उचित मुआवजा और पारदर्शिता के अधिकार के तहत मुआवजे की छूट और ट्रांस्फ़ेरेबल डेवलपमेंट राइट्स (टीडीआर) के मनीटाईज़ेशन के माध्यम से प्राप्त मुआवजे के संबंध में आयकर अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता की ओर वित्त मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।
अरोड़ा ने वित्त मंत्री को अवगत कराया कि आरएफसीटीएलएआर एक्ट की धारा 96 में यह प्रावधान है कि किसी कंपनी द्वारा भूमि अधिग्रहण के बाद दिए गए किसी भी अवार्ड पर कोई आयकर नहीं लगाया जाएगा। इस प्रावधान को सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने 25 अक्टूबर 2016 के सर्कुलर न:36/2016 में और स्पष्ट किया है। हालांकि, इस स्पष्टीकरण को दर्शाने के लिए इनकम टैक्स एक्ट में कोई कोरेस्पोंडेंट अमेंडमेंट नहीं की गई है।
उन्होंने कहा कि इसके अलावा, कुछ राज्य सरकारों ने अनिवार्य भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए मुआवजे के वैकल्पिक तरीके के रूप में टीडीआर प्रमाणपत्र की शुरुआत की है। इन प्रमाणपत्रों का मनीटाईज़ेशन लैंडओनर द्वारा किया जा सकता है, जिससे उन्हें सरकार से डायरेक्ट
फाइनेंसियल आउटले के बिना मुआवज़ा मिल सकता है।उन्होंने आगे कहा कि चूंकि टीडीआर का मनीटाईज़ेशन अनिवार्य रूप से भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवज़े का एक वैकल्पिक रूप है, इसलिए यह उचित है कि इसे आरएफसीटीएलएआर की धारा 96 के तहत अवार्ड्स के समान टैक्स ट्रीटमेंट प्राप्त हो।
इसलिए, उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में कुछ संशोधन प्रस्तावित किए। उन्होंने धारा 10 में एक विशिष्ट प्रावधान डालने का प्रस्ताव रखा, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया कि आरएफसीटीएलएआर की धारा 96 के तहत मुआवज़ा कर योग्य नहीं है और समानता के आधार पर, उक्त छूट टीडीआर बेचने वाले भूस्वामी को भी दी जानी चाहिए। अरोड़ा ने आशा व्यक्त की कि इन संशोधनों से भूमि मालिकों को प्राप्त मुआवजे के कराधान में स्पष्टता और निष्पक्षता आएगी तथा इनकम टैक्स एक्ट को आरएफसीटीएलएआर एक्ट के उद्देश्यों के अनुरूप बनाया जा सकेगा।
अरोड़ा ने देश भर में आयकर आयुक्तों (अपील) के समक्ष पेंडिंग अपीलों की बड़ी संख्या को निपटाने के लिए कार्रवाई की भी मांग की। उन्होंने व्यक्तियों के लिए आयकर दरों के रेशनलाईज़ेशन का मुद्दा भी उठाया।सांसद अरोड़ा ने वित्त मंत्री को यह भी बताया कि 5 करोड़ से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर 42.74% की अधिकतम मार्जिनल टैक्स दर लागू है, जबकि 10 लाख से अधिक आय वाले मध्यम वर्ग पर 31.20% की दर लागू है; जो एक्ट की धारा 115बीएबी के तहत 25.17% की कॉरपोरेट कर दर के बिल्कुल विपरीत है।
उन्होंने इन कर दरों को रेशनलाईज़ बनाने, व्यक्तियों के लिए अधिकतम मार्जिनल टैक्स दर को कॉर्पोरेट के साथ समान करने और उपभोग मांग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग के नागरिकों पर कर के बोझ को कम करने की वकालत करने पर जोर दिया।उन्होंने सभी सुझावों का संज्ञान लेने के लिए वित्त मंत्री को धन्यवाद दिया। वित्त मंत्री ने सांसद अरोड़ा को आश्वासन दिया कि वह आगामी केंद्रीय बजट के लिए उनके द्वारा दिए गए सुझावों पर गौर करेंगी।
MP Sanjeev Arora meets FM Nirmala Sitharaman on Wednesday
Urges FM to consider some pressing issues pertaining to tax payers and industry in the upcoming budget
Ludhiana/Delhi
MP (Rajya Sabha) from Ludhiana Sanjeev Arora on Wednesday met Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in Delhi and congratulated her on second term as FM and urged her to consider some pressing issues pertaining to tax payers and industry in the upcoming budget.
In a statement on Thursday, Arora said he brought to the notice of FM about a matter of significant importance concerning the acquisition of assets under the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016 (IBC).Arora apprised FM that under IBC, pursuant to transparent bidding process, ownership and management of the Corporate Debtor is transferred to the Resolution Applicant.
Accordingly, as part of the resolution plan/ liquidation proceed under the IBC, the Corporate Debtor issues fresh shares and/or the existing shares are transferred to the Resolution Applicant, the highest bidder, at the bid amount. At times, the bid amount may not correspond to and may be lower than the fair market value determined as per the artificial formula given in the IT Rules.
Since assets are acquired as part of transparent/open bidding process, it cannot be said that the shares/asset have been acquired at less than its fair market value. Therefore, Arora recommended FM that appropriate amendment may be made in the IT Act, vis a vis Deemed Income in particular sections 50C, 50CA, 56(2)(x), etc., to clarify that the said provisions shall not apply to assets acquired as part of acquisition under the provisions of the IBC.
Further, Arora brought FM’s attention towards the need for amendments in the Income Tax Act concerning the exemption of compensation under the Right To Fair Compensation And Transparency In Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (RFCTLAR), and the compensation received through the monetization of Transferable Development Rights (TDR).
Arora apprised FM that Section 96 of the RFCTLAR Act stipulates that no income tax shall be levied on any award granted following the acquisition of land by a company. This provision was further clarified by the Central Board of Direct Taxes (CBDT) in Circular No.36/2016 dated 25th October 2016. However, there has been no corresponding amendment made to the Income Tax Act to reflect this clarification.
He said moreover, certain State governments have introduced TDR certificates as an alternative mode of compensation to expedite the process of compulsory land acquisition. These certificates can be monetized by the landowner, providing them with compensation without direct financial outlay from the government.
Adding, he said given that the monetization of TDR is essentially an alternative form of compensation for land acquisition, it is only just that it receives the same tax treatment as awards under Section 96 of the RFCTLAR. Therefore, he proposed a couple of amendments to the Income Tax Act. He proposed to insert a specific provision in Section 10 to explicitly state that compensation under Section 96 of the RFCTLAR is not taxable and that on parity, aforesaid exemption must also be extended to a landowner selling TDR.
Arora hoped that these amendments will provide clarity and fairness in the taxation of compensation received by landowners and align the Income Tax Act with the intentions of the RFCTLAR Act.Arora also sought an action to address the huge pendency of Appeals before the Commissioners of Income-Tax (Appeals) nationwide. He also took up the issue of rationalization of income tax rates for individuals.
MP Arora also apprised FM that individuals earning over 5 crores are subjected to a maximum marginal tax rate of 42.74%, while the middle-class, with incomes exceeding 10 lacs, face a rate of 31.20%; which is in stark contrast to the corporate tax rate of 25.17% under section 115BAB of the Act.
He stressed upon rationalization of these tax rates, aligning the maximum marginal rate for individuals with that of corporates, and advocating for a reduction in the tax burden on middle-class citizens to bolster consumption demand and economic growth.
He thanked FM for taking cognizance of all the suggestions. FM has assured MP Arora that she’ll look into the suggestions for the upcoming Union Budget given by him.