ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਨਾਰਕੋ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ (ਐਨ-ਕੌਰਡ) ਦੀ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ (ਐਸ.ਟੀ.ਐਫ.) ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਸ਼ਿਆ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਣੀ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 31 ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ/ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਟਾਰਨੀ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਸਜ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ, ਪੰਜਾਬ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਵਿਰੁੱਧ ਜ਼ੀਰੋ ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਨੂੰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕ ਲਹਿਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਤੇ ਸੂਬਾਈ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਤ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਨਸ਼ਾਖੋਰੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਿਵਸ ਦੀ ਸੰਧਿਆ ਮੌਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸ.ਓ.ਪੀ. ਦੀ ਚੈਕ ਲਿਸਟ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਸਮੇਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ।
ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਂਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਗਭਗ 30,000 ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ 134 ਹੋਲਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਅਤੇ 463 ਰਿਟੇਲ ਸੇਲ ਕੈਮਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਦਵਾਈਆਂ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਜੋ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਮ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ੍ਰੀ ਵਰਮਾ ਨੇ ਕਰ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਵਸਤੂਆਂ ਲਿਆਉਣ-ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ.ਆਈ.ਐਨ. ਅਤੇ ਈ ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿਯਮਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਐਨ-ਕੌਰਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਰੈਵੈਨਿਊ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਡੀਜੀਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਗੁਰਕਿਰਤ ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਡੀਜੀਪੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਕੱਤਰ ਸਿਹਤ ਅਜੋਏ ਸ਼ਰਮਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਨੈ ਬੁਬਲਾਨੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਸ਼ੇਨਾ ਅੱਗਰਵਾਲ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਅਮਨਿੰਦਰ ਕੌਰ ਬਰਾੜ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਅਮਨਦੀਪ ਕੌਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਨਸੀਬੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
मुख्य सचिव अनुराग वर्मा द्वारा एस. टी. एफ. को नशों के व्यापार में शामिल बड़े तस्करों के खि़लाफ़ कार्यवाही और तेज करने के निर्देश
आदतन अपराधियों के खि़लाफ़ मिसाली सजा यकीनी बनाने के लिए कहा
चंडीगढ़
पंजाब के मुख्यसचिव श्री अनुराग वर्मा ने नशों पर लगाम लगाने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान द्वारा जारी हिदायतों का सख़्ती से पालन को यकीनी बनाने के लिए कहा है। नार्काे कोऑर्डीनेशन सेंटर (एन-कॉर्ड) की सूबा स्तरीय मीटिंग की अध्यक्षता करते हुए मुख्य सचिव श्री वर्मा ने पंजाब पुलिस की विशेष टास्क फोर्स (एस.टी.एफ.) को बड़े स्तर पर नशों का व्यापार करने वाले नशा तस्करों पर पैनी नज़र रखने और उनके द्वारा किये अपराधों के लिए सख़्त सजा यकीनी बनाने के लिए कहा है।
एन. डी. पी. एस एक्ट की धारा 31 के प्रचार की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि आदतन अपराधियों को सजा देने के लिए इस एक्ट की सख़्त धाराओं संबंधी प्रचार करना समय की ज़रूरत है। श्री वर्मा ने जांच अधिकारियों/ज़िला अटर्नी अफ़सरों को प्रभावी प्रशिक्षण देने की वकालत की जिससे कानून का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध सख़्त से सख़्त सजा यकीनी बनाई जा सके।
मुख्य सचिव श्री वर्मा ने कहा कि अधिकारी नशा तस्करों की जायदाद ज़ब्त करने सम्बन्धी मुख्यमंत्री, पंजाब स. भगवंत सिंह मान के हुक्मों का सख़्ती से पालन को यकीनी बनाएं। उन्होंने कहा कि इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी न छोड़ी जाये क्योंकि सूबा सरकार ने नशों की कुरीति के विरुद्ध शून्य सहनशीलता की नीति अपनाई है।
श्री वर्मा ने कहा कि नशों के विरुद्ध जंग को आम लोगों के सहयोग से लोकलहर बनाया जाये। सम्बन्धित विभागों और केंद्रीय व प्रांतीय एजेंसियों के दरमियान बेहतर तालमेल बारे बात करते हुए उन्होंने कहा कि इस सम्बन्धी विस्तृत एस. ओ. पी. पहलें ही जारी की जा चुकी है। नशाखोरी और ग़ैर-कानूनी तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस की संध्या के मौके पर नशों के विरुद्ध जंग के प्रति सूबा सरकार की वचनबद्धता पर ज़ोर देते हुए मुख्य सचिव ने यह भी कहा कि जांच कार्यवाही दौरान सम्बन्धित अधिकारी अपने पास एस. ओ. पी. की चैक लिस्ट रखें और रिपोर्ट को अंतिम रूप देते समय उठाए गए सभी कदमों को निशान लगाकर उजागर करें।
राज्यभर के कैमिस्टों पर निगरानी बढ़ाने की ज़रूरत पर ज़ोर देते हुए उन्होंने कहा कि बार-बार कानून का उल्लंघन करने वाले कैमिस्टों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही अमल में लाते हुए उनके लाईसेंस रद्द किये जाएँ। उन्होंने आगे बताया कि लगभग 30,000 रिटेल सेल और होलसेल कैमिस्टों में से सिर्फ़ 134 होलसेल कैमिस्टों और 463 रिटेल सेल कैमिस्टों को पाबन्दीशुदा दवाएँ रखने और बेचने की इजाज़त दी गई है।
श्री वर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के दिशा-निर्देशों अनुसार स्कूलों और कॉलेजों में खेल गतिविधियों को प्रफुल्लित करने के साथ-साथ बड़े स्तर पर जागरूकता गतिविधियां शुरू की जाएँ जिससे नौजवानों की असीम ऊर्जा को रचनात्मक दिश प्रदान की जा सके। श्री वर्मा ने कर विभाग को पाबन्दीशुदा वस्तुएँ लाने-लेजाने वाले ट्रकों की आवाजाही को नियमत करने के लिए जी. एस. टी. आई. एन. और ई वे बिलों की पड़ताल करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने यह भी कहा कि सूबा स्तर पर सभी एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल को यकीनी बनाने के लिए नियमत तौर पर ज़िला स्तरीय एन-कॉर्ड मीटिंगें होनी चाहिएं।
मीटिंग में दूसरों के अलावा विशेष मुख्य सचिव रेवेन्यू के. ए. पी. सिन्हा, अतिरिक्त मुख्य सचिव आबकारी और कर विकास प्रताप, डीजीपी गौरव यादव, गृह सचिव गुरकिरत कृपाल सिंह, विशेष डीजीपी स्पेशल टास्क फोर्स कुलदीप सिंह, सचिव स्वास्थ्य अजोए शर्मा, डायरेक्टर जनरल स्कूल शिक्षा विनय बुबलानी, गृह सचिव जसविन्दर कौर, डायरेक्टर सामाजिक सुरक्षा महिला एवं बाल विकास शेना अग्रवाल, डायरेक्टर एस. सी. ई. आर. टी और डायरेक्टर एलिमेंट्री एजुकेशन अमनिन्दर कौर बराड़, विशेष सचिव गृह अमनदीप कौर, ज़ोनल डायरेक्टर एनसीबी चंडीगढ़ अमनजीत सिंह के अलावा अलग-अलग केंद्रीय एजेंसियों के नुमायंदे उपस्थित थे।
Further Intensify Crackdown On Big Fishes Involved In Drug Trade : Chief Secretary Directs STF
Bats For Ensuring Exemplary Punishment Of Habitual Offenders
Chandigarh
The Chief Secretary Mr. Anurag Verma on Wednesday batted for strict compliance with the directions of Punjab Chief Minister Mr. Bhagwant Singh Mann to curb the menace of drugs. Chairing a state level meeting of the Narco Coordination Centre (NCORD), the Chief Secretary Mr. Verma asked the Special Task Force (STF) of Police to focus on big drug traffickers who deal with commercial quantities and ensure strict punishment to them for their crimes.
Underlining the need for publicity of Sec 31 of the NDPS act, he said that it is the need of the hour to publicise the stringent provisions of this act regarding punishment to habitual offenders. Likewise, Mr. Verma batted for effective training of Investigating Officers/ District Attorneys to ensure that the violators of the law get rigorous punishment.
The Chief Secretary Mr. Verma said that the officers should ensure zealous compliance with the orders of Punjab Chief Minister Mr. Bhagwant Singh Mann regarding the confiscation of property of the drug peddlers. He said that no stone should be left unturned for this noble cause as it is a crusade against drugs and the state government has adopted a zero tolerance policy against this curse.
Mr. Verma said that the war against drugs should be transformed into a mass movement with the support of the general public and effective coordination between concerned departments along with central and state agencies adding that a detailed SOP regarding it has already been issued. Emphasised on State Government’s commitment to the war against drugs on the eve of International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking, the Chief Secretary also said that a checklist of SOP shall be carried out by the IO during the investigation and all the steps taken should be duly tick marked by him on the finalization of the report.
He also underscored the need for improving the monitoring of chemists across the state adding that the violating chemists who are repeatedly flouting the law should be severely punished by dismissing their licenses. He further said that out of around 30,000 Retail sale and whole sale chemists, only 134 wholesale chemists and 463 retail sale chemists have been allowed to stock and sell restricted drugs formulations.
Mr Verma said that as per the directions of the Chief Minister Mr. Bhagwant Singh Mann, massive awareness activities should be started in the schools and colleges along with the promotion of sporting activities so that the unbounded energy of youth is channelized in a positive direction. Mr. Verma also directed the Taxation department to explore GSTIN and E way bills to monitor the movement of trucks carrying narcotic and psychotropic items. He also said that district level NCORD meetings should be held regularly to ensure better coordination between all the agencies at the state level.
The Meeting was attended by Special Chief Secretary Revenue KAP Sinha, Additional Chief Secretary Excise and Taxation Vikas Pratap, DGP Gaurav Yadav, Secretary Home Gurkirat Kripal Singh, Special DGP Special Task Force Kuldeep Singh, Secretary Health Ajoy Sharma, Director General School Education Vinay Bublani, Secretary Home Jaswinder Kaur, Director Social Security, Women and Child Development, Shena Aggarwal, Director SCERT and Director Elementary Education Amaninder Kaur Brar, Special Secretary Home Amandeep Kaur, Zonal Director NCB Chandigarh Amanjit Singh besides representatives of various central agencies.