ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ (ਐਸਐਸਏ) ਫ਼ੰਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਨਐਚਐਮ (ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ) ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ਼ (ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ) ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਫ਼ੰਡਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬੱਬੀ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਯੂਥ ਆਗੂ ਜਸਮਨ ਗਿੱਲ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਤੀ ਮਤਰੇਈ ਮਾਂ ਵਾਲਾ ਵਤੀਰਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਦਾਅ 'ਤੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਦੇ ਹਨ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੇ 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ, ਪਰ ਉਹ ਇਹ ਪੈਸਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਸਕੀਮ (ਐਸਐਸਏ) ਲਈ ਕੇਂਦਰ 60% ਅਤੇ ਬਾਕੀ 40% ਰਾਜ (ਸੂਬਾ) ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਐਸਐਸਏ ਅਧੀਨ 3929 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ 'ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।'ਆਪ' ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਤੇ ਮਿਡਲ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਫ਼ੰਡ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੀ.ਐਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਮ ਦੀ ਸਕੀਮ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਆਫ਼਼ ਐਮੀਨੈਂਸ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਈਏ? ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲ ਆਫ ਹੈਪੀਨੈਸ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਬ੍ਰਿਲੀਅਨਸ ਦੀ ਸਕੀਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਵਾਈ-ਫਾਈ, ਸਮਾਰਟ ਕਲਾਸਾਂ, ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਰਗੀਆਂ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ। ਨੀਲ ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਸਐਸਏ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਫ਼ੰਡ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਆਰਡੀਐਫ (ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 829 ਆਮ ਆਦਮੀ ਕਲੀਨਿਕ ਖੋਲ੍ਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ, ਦਵਾਈਆਂ, ਟੈਸਟ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਨਐਚਐਮ ਦੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਦਿੱਤੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਆਰਡੀਐਫ ਅਤੇ ਐਮਡੀਐਫ (ਮੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਫ਼ੰਡ) ਦੇ 7000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਪੈਸਾ ਪੇਂਡੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ 60,000 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲਿੰਕ ਸੜਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਤੋਂ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਆਪਣੀ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੋਲ ਉਠਾਉਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣ।
ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬੌਖਲਾਹਟ ਵਿਚ ਆ ਕੇ ਕੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫ਼ੰਡ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀਐਸਟੀ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਇਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪੈਸਾ ਰੋਕਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।
एक-एक करके केंद्र सरकार पंजाब के सभी फंड रोक रही है, वे नहीं चाहते कि पंजाब तरक्की करे : आप
मोदी सरकार ने पंजाब के सर्व शिक्षा अभियान के फंड को रोक दिया है, वे पहले से ही पंजाब के एनएचएम और आरडीएफ के पैसे रोक रखे हैं - नील गर्ग
चंडीगढ़
आम आदमी पार्टी (आप) पंजाब ने पंजाब के सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) फंड को रोकने के लिए केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। पार्टी ने कहा कि मोदी सरकार पहले से ही पंजाब के एनएचएम (राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन) और आरडीएफ (ग्रामीण विकास फंड) को रोक रखी है और अब उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की शिक्षा के लिए जाने वाले पैसे को भी रोक दिया है। इससे पता चलता है कि भाजपा पंजाब के विकास को रोकना चाहती है।
मंगलवार को पार्टी कार्यालय में आयोजित एक प्रेस कांफ्रेंस को संबोधित करते हुए आप प्रवक्ता नील गर्ग ने भाजपा सरकार पर पंजाब के प्रति सौतेला व्यवहार करने का आरोप लगाया और पंजाब के सभी सांसदों व भाजपा नेताओं से आग्रह किया कि वे राज्य के लंबित फंड का मुद्दा केंद्र सरकार के समक्ष उठाएं। प्रेस कांफ्रेंस में उनके साथ आप प्रवक्ता बब्बी बादल व जसमन गिल भी मौजूद थे।
नील गर्ग ने कहा कि यह बच्चों की शिक्षा व उनके भविष्य का मामला है। भाजपा का पंजाब के प्रति सौतेला व्यवहार कोई नई बात नहीं है, लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह है कि अब वे बच्चों की शिक्षा को भी दांव पर लगा रहे हैं। गर्ग ने कहा कि भारत में संघीय ढांचा की व्यवस्था है जिसके तहत केंद्र व राज्य सरकार दोनों विकास के लिए मिलकर काम करते है, लेकिन मोदी सरकार इसके विपरीत काम कर रही है।
वे राज्यों के विकास रोकने के लिए बाधाएं खड़ी करती है और राज्य सरकार के फंड रोक देती है। आप नेता ने कहा कि मोदी सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के 380 करोड़ रुपये रोक दिए हैं। यह पैसा प्राथमिक स्कूलों में बच्चों की शिक्षा, उनकी किताबों और कपड़ों पर खर्च होता है। केंद्र सरकार को यह पैसा चार किस्तों में पंजाब को जारी करना था, जिसमें पहली किस्त 170 करोड़ की थी, लेकिन वे यह पैसा जारी करने से इनकार कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि प्राथमिक शिक्षा हर बच्चे का संवैधानिक अधिकार है। इस योजना (एसएसए) के लिए केंद्र 60% और राज्य बाकी 40% का योगदान राज्य सरकार देता है, लेकिन मोदी सरकार पंजाब के बच्चों की शिक्षा के लिए अपना हिस्सा देने से इनकार कर रही है। पंजाब में एसएसए के तहत 3929 कर्मचारी हैं। इसका असर उनके वेतन पर भी पड़ेगा।
आप प्रवक्ता ने कहा कि गरीबों के बच्चे सरकारी प्राथमिक और मिडिल स्कूलों में जाते हैं, इसलिए इस फंड को रोककर मोदी सरकार सीधे तौर पर गरीबों के बच्चों को शिक्षा से वंचित कर रही है। गर्ग ने कहा कि केंद्र सरकार ने पीएम श्री नाम से एक योजना लाई है, इसलिए वह पंजाब सरकार को अपने स्कूल ऑफ एमिनेंस स्कूलों को बंद करके इस योजना को लागू करने के लिए मजबूर कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि दिल्ली और पंजाब की आप सरकारों ने शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में असाधारण और अभूतपूर्व काम किया है। हमारा शिक्षा मॉडल पहले से ही बेहतर है, तो हम अब कुछ नया लागू करने के लिए इसे खत्म क्यों करें? गर्ग ने कहा कि पंजाब की मान सरकार ने अपने पिछले बजट में स्कूल ऑफ हैप्पीनेस और स्कूल ऑफ ब्रिलिएंस की योजना की शुरुआत की है।
इसके अलावा मान सरकार द्वारा बनाए गए स्कूलों में पहले से ही परिवहन, वाई-फाई, स्मार्ट क्लास, लाइब्रेरी और खेल मैदान जैसी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। नील गर्ग ने कहा कि एसएसए से पहले मोदी सरकार पहले से ही पंजाब के दो अन्य प्रमुख फंड राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और आरडीएफ (ग्रामीण विकास कोष) को रोके हुए है।
उन्होंने कहा कि आप सरकार ने स्वास्थ्य क्षेत्र में क्रांतिकारी काम किए हैं। हमने सिर्फ दो साल में पंजाब में 829 आम आदमी क्लीनिक खोले हैं जहां 1.5 करोड़ लोगों को मुफ्त इलाज, दवाइयां, टेस्ट और जांच मिली है। लेकिन पंजाब में हमारे मोहल्ला क्लीनिकों की सफलता को देखने के बाद केंद्र सरकार ने एनएचएम के 600 करोड़ रुपये रोक दिए।
इसी तरह मोदी सरकार पंजाब में सरकारी मंडी व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। वे आरडीएफ और एमडीएफ (मंडी विकास कोष) के 7000 करोड़ रुपये रोके हुए हैं। इस पैसे का इस्तेमाल ग्रामीण पंजाब और मंडियों में 60,000 किलोमीटर लिंक सड़कों के रखरखाव के लिए किया जाता है।
आप नेता ने पंजाब के सभी सांसदों से इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष जोरदार तरीके से उठाने का आग्रह किया। उन्होंने भाजपा पंजाब के अध्यक्ष सुनील जाखड़ से भी मांग की कि वे इस मुद्दे को अपने शीर्ष नेतृत्व के समक्ष उठाएं और बताएं कि पंजाब के साथ भेदभाव बंद करें। गर्ग ने कहा कि पंजाब के लोगों ने भाजपा को पूरी तरह से नकार दिया है।
इसलिए वे हताश होकर पंजाब के फंड रोक रहे हैं। गर्ग ने कहा कि जीएसटी के जरिए केंद्र सरकार सारा पैसा इकट्ठा करती है, लेकिन यह लोगों का पैसा है और पंजाब को अपनी राजनीतिक पसंद के बावजूद अपना हिस्सा मिलना चाहिए। पंजाब के लोग टैक्स देते हैं। इसलिए मोदी सरकार को पंजाब की शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के पैसे रोकने का कोई अधिकार नहीं है।
One by one, the centre is stopping all funds of Punjab, they do not want Punjab to progress and develop: AAP
The Modi government stopped Punjab's Sarva Shiksha Abhiyan fund, they are already withholding NHM and RDF money of Punjab
Chandigarh
The Aam Aadmi Party (AAP) Punjab vehemently attacked the BJP government of the centre for stopping Sarva Shiksha abhiyan (SSA) fund of Punjab. The party said that the Modi government is already withholding NHM (National Health Mission) and RDF (Rural Development Fund) of Punjab and now they stopped money which goes to the education of children in Primary schools, the BJP wants to stop the development and progress of Punjab.
Addressing a press conference at the party office on Tuesday, AAP spokesperson Neel Garg cornered the BJP government for having step motherly attitude towards Punjab and urged the Punjab MPs and BJP leaders to raise this issue of pending funds with the central government. He was accompanied by AAP spokespersons Babbi Badal and Jasman Gill for this press conference.
Neel Garg said that it is a matter of the education of young children and their future. The AAP leader said that the step motherly behaviour of the BJP towards Punjab is not new but what is more shameful is that this time they are putting the education of children at stake. Garg said that India has a federal structure and a constitution, through which central and state governments are supposed to work together for the development of the people but the Modi government is doing the opposite, they are creating obstacles and withholding funds of the state government to stop the progress.
The AAP leader said that the Modi government has stopped Rs. 380 crores of SSA, this money is for the education of young children in Primary schools, their books and the clothes. The centre government was supposed to release this money in four installments to Punjab where the first installment was 170 crores but they are refusing to release this money.
Primary Education is the right of every child and for SSA the centre gives 60% and the state contributes the rest 40%, but the Modi government is refusing to give their share for the education of Punjab's children. There are 3929 employees under SSA in Punjab, it will also affect their salaries.
The AAP spokesperson said that the children of the poor go to government primary and middle schools, so by withholding this fund the Modi government is directly denying the education to the children of the poor. Garg said that the centre has brought a scheme named PM Shri, so they are forcing the Punjab government to close their schools of eminence and implement this scheme.
He said that the AAP governments of Delhi and Punjab have done exceptional and unprecedented work in the fields of education and health. Our education model is better and already successful, why will we scrap it off now to implement something new. Garg said that the Mann government of Punjab has already put school of happiness and school of brilliance in their last budget.
Garg said that the schools of eminence built by the Mann government already have modern facilities like transportation, wi-fi, smart classes, libraries and sports grounds. Neel Garg said that before SSA, the Modi government is already withholding two other major funds of Punjab National Health Mission and RDF (Rural Development Fund).
He said that the AAP government has done revolutionary work in the health sector, we have opened 829 Aam Aadmi clinics in Punjab in just two years where 1.5 crore people got free treatment, medicines, tests and diagnosis. But after witnessing the success of our mohalla clinics in Punjab, the central government stopped Rs. 600 crores of NHM.
Similarly, the Modi government wants to end the government mandi system in Punjab and they are withholding Rs. 7000 crores of RDF and MDF (Mandi Development Fund). This money is used to maintain 60,000 kilometres of link roads in rural Punjab and mandis.
The AAP leader urged all the MPs of Punjab to raise this issue strongly with the central government. He also demanded the BJP Punjab President Sunil Jakhar to raise this issue with his top leadership that they should stop discrimination against Punjab. Garg said that the people of Punjab have utterly rejected the BJP, they are frustrated so they are stopping funds of Punjab.
Garg said that with the GST, the centre government collects all the money but it is the money of the people and Punjab should get its share regardless of their political preferences. The people of Punjab pay taxes, so the Modi government has no right to stop the money of education, health and development of Punjab.