ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਅੱਜ ਪਿੰਡ ਜਲਖੇੜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਸਫਲ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਪਿੰਡ ਜਲਖੇੜੀ (ਤਹਿਸੀਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ) ਵਿਖੇ 10 ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੀਐਸਈਬੀ (ਹੁਣ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਦੁਆਰਾ ਜੂਨ 1992 ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਲਾਂਟ ਜੁਲਾਈ 1995 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਜੁਲਾਈ 2001 ਵਿੱਚ ਮੈਸਰਜ਼ ਜਲਖੇੜੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਲਿਮਟਿਡ (ਜੇਪੀਪੀਐਲ) ਨੂੰ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਲਾਂਟ ਜੁਲਾਈ 2002 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ 2007 ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। 2018 ਵਿੱਚ, ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਨਵੀਨੀਕਰਨ, ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਲੀਜ਼ 'ਤੇ ਦੇਣ ਲਈ ਮੁੜ ਟੈਂਡਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਨਵੀਨੀਕ੍ਰਿਤ ਪਲਾਂਟ 21 ਜੂਨ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਉੱਨਤ6 ਡੈਨਮਾਰਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਾਲੇ ਬਾਇਲਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ 100% ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬਾਇਓਮਾਸ ਪਲਾਂਟ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੀ ਖਪਤ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ 400-500 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਅਸਿੱਧਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ, ਜੋ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਕਈ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਸਾੜਨ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜੀਵਾਸ਼ਮ ਈਂਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾ ਕੇ ਟਿਕਾਊ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ, ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਭਰਪੂਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਨਾੜ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ। ਇਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਪਾਵਰ ਖਰੀਦ ਸਮਝੌਤੇ (ਪੀਪੀਏ) ਦੀ ਮਿਆਦ 20 ਸਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਲਾਂਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਪਾਵਰ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ) ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਟੈਂਡਰਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬੋਲੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 7.25 ਰੁਪਏ ਸੀ ਅਤੇ ਰਿਵਰਸ ਨੀਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੰਤਿਮ ਕੋਟ ਕੀਤੀ ਟੈਰਿਫ ਦਰ 5.84 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਸੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ 0.07 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਘਟਾ ਕੇ 5.77 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਲੋਵਾਟ ਘੰਟਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੀਜ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਲੀਜ਼ ਸਮਝੌਤਾ ਮੈਸਰਜ਼ ਸੁਖਵੀਰ ਐਗਰੋ ਐਨਰਜੀ ਲਿਮਟਿਡ (ਐਸਏਈਐਲ) ਨਾਲ 2019 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਊਰਜਾ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ.ਟੀ.ਓ. ਨੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਬਹੁ-ਪੱਖੀ ਲਾਭਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ: "ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਹਰਿਤ ਊਰਜਾ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।"
PSPCL gives Green Energy a push
Jalkheri Power Generation Plant in its new 'Avatar'. Biomass based plant to provide 10MW of eco-friendly, green power to state
Patiala
Power Minister S. Harbhajan Singh E.T.O. today announced the successful recommissioning of the 10MW Biomass Power Plant at Village Jalkheri, District Fatehgarh Sahib, highlighting its significant environmental and economic benefits for Punjab. PSPCL's 1x10MW Biomass Plant at Village Jalkheri (Dist. Fatehgarh Sahib) was originally commissioned in June 1992. The plant remained operational till July 1995 after which it was given on lease to M/s Jalkheri Power Plant Ltd (JPPL) in July 2001.
The plant was recommissioned in July 2002 and remained operational till September 2007. In 2012, efforts were made to restart the project by giving a licence to a private developer to run it for a specific period by giving it on lease. In 2018, the plant was re-tendered to be leased out on ROT basis.
Now the renovated plant has been recommissioned on June 21, 2024 and officially commenced operations. It utilizes advanced Denmark Technology boilers and is designed to generate electricity using 100% paddy straw. This state-of-the-art facility biomass plant will consume approximately 1 lakh tons of paddy straw annually.
Which will help state government to curb the problem of stubble burning in nearly 50 thousand acres of area in Punjab. This initiative will provide direct and indirect employment to 400-500 individuals, fostering economic growth in the region.
The project brings multiple benefits including environmental protection by mitigating air pollution caused by the burning of paddy straw in fields, supporting sustainable energy by reducing dependence on fossil fuels and effectively utilizing the abundant paddy straw available in Punjab. The term of Power Purchase Agreement (PPA) for this plant is 20 years starting from June 21, 2024 after which the facility will be transferred to Punjab State Power Corporation Limited (PSPCL).
In the recent tendering process, the final quoted tariff was found to be Rs.5.84/KWH after reverse biding which in fact has further been reduced by Rs.0.07/KWH saving Rs.10 Crores over the lease period. The lease agreement and Power Purchase Agreement were signed with M/s SAEL in 2019 and the plant was handed over to SAEL for renovation in the same year.
All the power generated from this plant shall be purchased by PSPCL at negotiated tariff of Rs. 5.77/- per unit (Rs.2.27 per KWH, fixed cost component which will remain constant for entire lease period +Rs.3.50 per KWH, variable cost component which will be escalated @ 5% p.a.).
Minister Harbhajan Singh E.T.O. emphasized the multi-faceted benefits of the project: "This initiative not only increases our green energy capacity and provides employment but also offers a solution to the persistent problem of stubble burning. It aligns perfectly with our government's commitment to energy security, environmental protection, and economic growth."