ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ, ਯੋਜਨਾ, ਆਬਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਇਥੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ੍ਰੀ ਵਰੁਣ ਰੂਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੈਥਨੌਲ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਆਵਾਜਾਈ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜਬੂਤ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਰਸਾਇਣ ਦੀ ਜ਼ਹਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਅਪਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀ, ਖਾਸਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਤੰਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਮੀਥੇਨੌਲ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ‘ਹੂਚ ਦੁਖਾਂਤਾਂ’ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਅਤੇ ਮਈ 2024 ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ-ਵਿੱਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ (ਕਰ) ਸ੍ਰੀ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਬਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਕਰੀਬ 869 ਐਫ.ਆਈ.ਆਰ ਦਰਜ ਕਰਕੇ 721 ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, 14011 ਲੀਟਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ 3450 ਲੀਟਰ ਈ.ਐਨ.ਏ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, 1679907 ਲੀਟਰ ਲਾਹਨ ਬਰਾਮਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀਐਮਐਲ/ਆਈਐਮਐਫਐਲ/ਬੀਅਰ ਦੀਆਂ 96476 ਬੋਤਲਾਂ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਤਸਕਰੀ, ਈ.ਐਨ.ਏ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਆਬਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਤਿੱਖੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਬਕਾਰੀ ਤੇ ਕਰ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਚੀਮਾ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੁੱਢੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇ।
Harpal Singh Cheema Emphasises Strong Framework To Regulate Movement Of Methanol
Directs Excise Dept To Take Up Issue With Union Govt
Chandigarh
Punjab Finance, Planning, Excise and Taxation Minister Advocate Harpal Singh Cheema on Wednesday directed the Additional Chief Secretary-cum-Financial Commissioner (Taxation), Vikas Pratap, and Excise and Taxation Commissioner, Varun Roojam to take up the issue of creation of a robust framework for monitoring and regulating the interstate movement of methanol with the concerned departments of the Union Government to avert hooch tragedies due to misuse of this chemical.
While reviewing the enforcement activities of the Excise department for the months of April and May, Finance Minister Harpal Singh Cheema asked the department to formulate a strong enforcement mechanism in consultation with the Union Government to monitor the sale and movement of methanol, especially regulating the online sale of this chemical.
“This initiative is pivotal in preventing the diversion of methanol for the production of illicit alcohol, which can lead to hooch tragedies”, he added. Earlier, giving details of the enforcement activities of the department during April and May 2024, Additional Chief Secretary-cum-Financial Commissioner (Taxation), Vikas Pratap apprised the minister that during this period a well-executed plan of the Excise department has resulted into the registration of about 869 FIRs and 721 arrests have been made, 14011 litres of illicit liquor and 3450 litres of ENA detected, 1679907 litres of lahan recovered and destroyed, 96476 Bottles of PML/IMFL/Beer has been seized.
He said that the Teams of officers have been carrying out intensive operations against the smuggling of liquor, smuggling of ENA and other excise-related crimes. Minister Cheema commended the department's efforts and urged officials at the zonal and district levels to further intensify their activities.
He said that Chief Minister Bhagwant Singh Mann led Punjab Government has been ensuring that no stone should be left unturned in ruling out possibility of any illegal Liquor trade in the state.
हरपाल सिंह चीमा द्वारा मेथेनौल की आवाजाही को नियमित करने के लिए मज़बूत ढांचे पर ज़ोर
आबकारी विभाग को केंद्र सरकार के समक्ष मुद्दा उठाने के लिए कहा
चंडीगढ़
पंजाब के वित्त, योजना, आबकारी और कराधान मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने आज यहां अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्तीय कमिश्नर (कराधान) श्री विकास प्रताप, और आबकारी और कराधान कमिश्नर श्री वरुण रूज़म को निर्देश दिए कि मेथनौल की अंतरराज्यीय आवाजाही की निगरानी करने के लिए एक मज़बूत ढांचा बनाने का मुद्दा केंद्र सरकार के सम्बन्धित विभागों के समक्ष उठाने के निर्देश दिए हैं, जिससे इस रसायन की जहरीली शराब बनाने के लिए किये जाने वाले दुरुपयोग के कारण होने वाली दुर्घटनाओं को रोका जा सके।
अप्रैल और मई महीनों के लिए आबकारी विभाग की इनफोरसमैंट गतिविधियों का जायज़ा लेते हुये वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने विभाग को कहा कि वह केंद्र सरकार से मेथेनौल की बिक्री और गतिविधि, खासतौर पर इस रसायन की आनलाइन बिक्री पर नज़र रखने के लिए एक मज़बूत इनफोरसमैंट तंत्र बनाने की माँग करें। उन्होंने कहा कि यह पहलकदमी ग़ैर-कानूनी अल्कोहल के उत्पादन के लिए मेथेनौल का दुरुपयोग को रोकने के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे ‘हूच दुखांतों’ को रोका जा सकता है।
इससे पहले, अप्रैल और मई 2024 के दौरान विभाग की इनफोरसमैंट गतिविधियों का विवरण देते हुए अतिरिक्त मुख्य सचिव-कम-वित्तीय कमिश्नर (कराधान) श्री विकास प्रताप ने कैबिनेट मंत्री को बताया कि इस समय के दौरान आबकारी विभाग द्वारा की गई इनफोरसमैंट कार्यवाहियों स्वरूप करीब 869 एफ. आई. आर दर्ज करके 721 गिरफ़्तारियां की गई हैं, 14011 लीटर नाजायज शराब और 3450 लीटर ई. एन. ए बरामद की गई है, 1679907 लीटर लाहन बरामद और नष्ट की गई और पीऐमऐल/ आईऐमऐफऐल/ बीयर की 96476 बोतलें ज़ब्त की गई हैं।
उन्होंने कहा कि अधिकारियों की टीमों द्वारा शराब की तस्करी, ई. एन. ए की तस्करी और आबकारी से सम्बन्धित अन्य जुर्मों विरुद्ध के तीखी कार्यवाही की जा रही है। आबकारी और कराधान मंत्री स. चीमा ने विभाग के यत्नों की सराहना की और ज़ोनल और ज़िला स्तर पर अधिकारियों को अपनी गतिविधियों को और तेज करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार यह यकीनी बना रही है कि राज्य में ग़ैर-कानूनी शराब के कारोबार की किसी भी संभावना को जड़ से ख़त्म करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाये।