ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਨਿਗਮ ਲਿਮਟਿਡ (ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ) ਵਿਚ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਬੇਨਕਾਬ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਤੱਥਾਂ ਸਮੇਤ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟ ਕੇ ਇਹ ਪੈਸਾ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਭਗਵੰਤ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਥੇ ਪਟਿਆਲਾ ਮੀਡੀਆ ਕਲੱਬ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਤੇਜਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਟੈਕਨਿਕਲ ਆਫਿਸ ਵਰਕਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਟੈਲੀਪਰਮਾਰਮੈਂਸ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਅਤੇ ਵਿਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਰਾਹੀਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਤਨਖਾਹ ਡੀ ਸੀ ਰੇਟ ’ਤੇ ਕਰੀਬਨ 11409 ਰੁਪਏ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 7300 ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ 4309 ਰੁਪਏ ਹਾਊਸਰੈਂਟ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਅਤੇ ਪਾਵਰਕਾਮ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਤੇਲ ਭੱਤਾ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਈ ਪੀ ਐਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ’ਤੇ ਦੇਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਿਰਫ 7300 ਰੁਪਏ ’ਤੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ ਨਕਲੀ ਰਸੀਦਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਨਖਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਈ ਪੀ ਅਫ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ ਤਰਕੀਬਨ 426 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂਦੇ ਖੰਭਿਆਂ, ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ, ਟਰਾਂਸਫਾਰਮਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਮਾਨ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੱਡੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਜਿਹੜਾ 9 ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੰਭਾ 2500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ 5200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ 11 ਮੀਟਰ ਦਾ ਖੰਭਾ 5200 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਥੇ 10976 ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖ਼ਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 2 ਲੱਖ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਖਰੀਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਿਚ ਵੀ ਵੱਡਾ ਘਪਲਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੀਟਰ 9 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚਲਦੇ ਹਨ।
ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਖਪਤਕਾਰ 260 ਯੂਨਿਟਾਂ ਖਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਟਰ 300 ਯੂਨਿਟ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦਾ ਯਾਨੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰੱਖੜਾ ਤੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘੁਟਾਲਾ 7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ, ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਈ ਟੀ ਓ ਤੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਜੇਬ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੀ ਬੀ ਆਈ ਜਾਂਚ ਮੰਗਣਗੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਹਿੱਸੋਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ ਘੁਟਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਐਨ ਕੇ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵਿਚ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 32000 ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘੱਟ ਕੇ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰਹਿ ਗਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਊਟਸੋਰਸ ਰਾਹੀਂ 8 ਹਜ਼ਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਰੈਗੂਲਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਘੱਟ ਗਏ ਹਨ ਤੇ ਆਊਟਸੋਰਸ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹਨ।
अकाली दल प्रत्याशी एन.के.शर्मा ने पीएसपीसीएल में बेनकाब किया सात हजार करोड़ का घोटाला
राज्यपाल से मुलाकात करके करेंगे सीबीआई जांच की मांग:रखड़ा,शर्मा
पटियाला
पटियाला लोकसभा हलके से शिरोमणि अकाली दल प्रत्याशी एन.के.शर्मा ने आज पंजाब राज्य बिजली निगम लिमेटिड (पीएसपीसीएल) में हुए सात हजार करोड़ के घोटाले को बेनकाब किया है। शर्मा तथा पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा ने कहा कि किस तरह से आम जनता का पैसा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान तथा आप सुप्रीमों अरविंद केजरीवाल की जेब में जा रहा है।
आज यहां पत्रकारों से बातचीत में एन.के.शर्मा, पूर्व मंत्री सुरजीत सिंह रखड़ा तथा पूर्व चेयरमैन तेजिंदरपाल सिंह संधू तथा पावरकॉम आउटसोर्स टैक्नीकल ऑफिस वर्कर्स एसोसिएशन पंजाब के प्रधान सिमरनजीत सिंह हिस्सोवाल ने बताया कि पीएसपीसीएल में दिल्ली की कंपनी टैलीपरफोर्र्मंस ग्लोबल प्राइवेट लिमिटेड तथा विजन प्लस सिक्योरिटी कंट्रोल प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से आठ हजार कर्मचारियों को आउटसोर्सिंग के तहत रखा गया है।
इन कर्मचारियों का कागजों में वेतन डी.सी.रेट पर करीब 11 हजार 409 रुपये बताया गया है जबकि इनको वास्तव में 7300 रुपये वेतन दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि कर्मचारियों के नाम पर पीएसपीसीएल से 4309 रुपये हाउसरेंट लिया जा रहा है, जो कंपनियों के माध्यम से केजरीवाल, भगवंत मान तथा बिजली मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ व पॉवरकॉम प्रबंधकों के खाते में जा रहा है।
इसी तरीके से तेल भत्ता 2500 रुपये प्रति कर्मचारी पीएसपीसीएल के खाते से लिया जा रहा है। अन्यों की तरह यह भत्ता भी कर्मचारियों को नहीं दिया जा रहा है। यह पैसा भी दिल्ली की कंपनियों के पास जा रहा है। अकाली नेताओं को कहा कि इसी प्रकार से कर्मचारियों को ईपीएफ की राशि व उनका पूरा वेतन दिया जाना बनता है।
इसके उलट कर्मचारियों को केवल 7300 रुपये वेतन ही दिया जा रहा है। पीएसपीसीएल से नकली रसीदों के माध्यम से पूरा वेतन लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि यह पूरा घोटाला 426 करोड़ रुपये का बनता है। उन्होंने बताया कि इसी तरीके से पीएसपीसीएल द्वारा खरीदे जाने वाले खंभे, बिजली की तारें आदि खरीदने के नाम पर लूट की जा रही है।
उन्होंने बताया कि हरियाणा जो नौ मीटर का खंभा 2500 रुपये का है वह पंजाब में 5200 रुपये का लिया जा रहा है। इसी प्रकार 11 मीटर का खंभा हरियाणा में 5200 रुपये का लिया जा रहा है और पंजाब में यह खंभा 10 हजार 976 रुपये का लिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि इस खरीदो-फरोख्त में सीधा छह हजार करोड़ रुपये की लूट की जा रही है।
एन.के.शर्मा ने बताया कि बिजली के दो लाख स्मार्ट मीटर खरीदे गए हैं। जिसके बारे में एनफोर्समेंट बठिंडा की टीम ने तस्दीक किया है कि यह मीटर नौ प्रतिशत अधिक रफ्तार के साथ चलते हैं। इसका मतलब यह हुआ है कि जब उपभोक्ता 260 यूनिट की खप्त करता है तो मीटर 300 यूनिट दर्शाता है।
पूर्व मंत्री रखड़ा व एन.के.शर्मा ने कहा कि यह घोटाला सात हजार करोड़ रुपये का है। इस अवसर पर कर्मचारी यूनियन के प्रधान सिमरनजीत सिंह हिस्सोवाल ने बताया कि घोटाले की शिकायत पीएसपीसीएल प्रबंधन से लेकर मुख्यमंत्री तक की जा चुकी है। कार्रवाई करने की बजाए उन पर जानलेवा हमला करवा दिया गया।
एन.के.शर्मा ने बताया कि पीएसपीसीएल में नियमित कर्मचारियों की संख्या 32 हजार से कम होकर तीस हजार रह गई है। आउटसोर्स के माध्यम से आठ हजार कर्मचारी रखे गए हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान भगवंत मान ने कहा था कि केवल नियमित भर्तियां ही की जाएंगी। इसके बावजूद आउटसोर्स कर्मचारियों की संख्या को लगातार बढ़ाया जा रहा है।