ਨਾਰਦਨ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਮੀਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ 24 ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 500 ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਆਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਐਕਵਾਇਰ ਜਮੀਨ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮੀਨ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਕਿਸ ਰੇਟ ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰੇਗੀ।
ਪਿੱਡ ਜਸੋਵਾਲ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਖੇ ਇਕ ਪ੍ਰੋਗ੍ਰਾਮ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਨਾਰਦਨ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਪੈਂਦੇ 24 ਪਿੰਡਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਮ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਗਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਂ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਐਕਵਾਇਰ ਜਮੀਨਾਂ ਦੇ ਅਵਾਰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕੇ।
ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2024 ਨੂੰ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਚਿੰਤਤ ਹਨ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਹੋਣ ਦੇ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਖ਼ੁਦ ਭਾਜਪਾ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ 24 ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਕਾਟ ਦੀਆਂ ਅਫ਼ਵਾਹਾਂ ਫੈਲਾ ਕੇ ਬੈਕਫੁੱਟ ’ਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੇ ਨਾਰਦਰਨ ਬਾਈਪਾਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਜਾਰੀ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਲਈ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਮੁੱਚਾ ਇਲਾਕਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਐਮ.ਪੀ ਬਣਨ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਰਫਤਾਰ ਦੇ ਕਰਣ।
ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 18 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। 3 ਦਸੰਬਰ, 2021 ਨੂੰ, ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। 3 ਨਵੰਬਰ, 2022 ਨੂੰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੁੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ 2022 ਨੂੰ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀਆਂ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਸਾਲ ਤੱਕ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੜਕ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇਅ ਅਥਾਰਟੀ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।
ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਲ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਅਵਾਰਡ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕੀ। ਪਿੰਡ ਜੱਸੋਵਾਲ ਵਿੱਚ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰੀ ਬਾਈਪਾਸ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ, ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂਵਾਲ, ਜੱਸੋਵਾਲ ਤੋਂ ਚਮਕੌਰ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾਊਂ, ਪਿੰਡ ਬਿਸ਼ਨਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਲਿਕਾ, ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਪਿੰਡ ਕਲਿਆਣ, ਧਰਮਿੰਦਰ।
ਆਸੇਮਾਜਰਾ ਤੋਂ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ, ਗਾ ਰਣਬੀਰਪੁਰਾ ਤੋਂ ਪੱਪੀ ਸਿੰਘ, ਰੋਂਗਲਾ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਸੀ ਹਰਕੇਸ਼ ਸਿੱਧੂ, ਛੋਟੀ ਦਾਊਂ ਤੋਂ ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਰਹਿਲ, ਮਾਜਰੀ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ, ਭਟੇੜੀ ਤੋਂ ਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਸਿੱਧੂਵਾਲ ਤੋਂ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ, ਪਿੰਡ ਲਚਕਾਣੀ ਤੋਂ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਫਰੀਦਪੁਰ ਸਾਬਕਾ ਸਰਪੰਚ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪ੍ਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੰਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਬਿੱਟੂ ਸਮੇਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮੰਡਲ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਵਰਕਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
Bhagwant Mann Aap Govt Should Immediately Anounce Award For Land Acquired For Northern Byepass: Preneet Kaur
SAD's Claim Of 24 Villages Boycotting Bjp Completely Bogus, Farmers Of These Villages Met And Pledged Support To Preneet Kaur For Assisting Them
Patiala
The Land for the Northern Bypass was acquired three years ago, but till now the Punjab government has not been able to announce the award of the acquired land causing massive inconvenience to more than 500 farmers in 24 villages of Patiala district. The Farmers still don't even know at what rate the lands of these farmers will be acquired. land.
MP Patiala Preneet Kaur, who held a program at Village Jasowal on Thursday, met with the farmers of these 24 villages of Northern Bypass. Talking to the media about these farmers distress, she said that neither the Congress Chief Minister Charanjit Singh Channi nor the Bhagwant Mann government could release the awards of acquisition lands in the last three years.
She said that even though the central government has issued a tender for the Northern Bypass on 24 April 2024, due the current situation, farmers are worried and the AAP government's claims of being in favor of farmers have fallen flat. On the other hand, the Akali Dal itself has gone on the backfoot by spreading bogus rumors of a boycott in these 24 villages against the BJP.
During this meeting, the farmers assured Preneet Kaur that they will always be indebted to her for getting the tender of this project passed by the Union Minister Nitin Gadkari, which has been pending for three years. Farmers also said that during the Lok Sabha elections, the entire area will do their best to ensure that she becomes the MP again, so that she being a part of the centre government, can give even more pace to the development of the area.
Talking to the media she further informed, "
Govt of India issued a notification 3A on 18/8/2021 expressing that the Central Govt is satisfied about the necessity of the Bypass and it's intent to acquire the land. On 3/12/2021, a 3D notification was issued by the GOI after obtaining financial approval under the Land Acquisition Committee.
Then NHAI through its project implementation unit (PIU) at Patiala wrote a letter on 3/11/22 to Additional Chief Secretary Punjab for early approval of the 50% of Land Acquisition Cost to be shared by the Punjab Govt as per NHAI guidelines. Few days later I also wrote a letter to CM Bhagwant Mann on 10/11/22 requesting him to direct his government to do the needful for completion of this project.
But the project still kept hanging for around 2 years because the Punjab Government wasn't giving approval to the project from their side." She further said, "I met with Hon'ble Road Minister Nitin Gadkari ji thrice in just last year for resolving this issue as the Punjab government was dragging its feet.
Now After receiving the consent of Punjab govt in January this year the NHAI has given approval for resumption of the project. On 9/2/24 District Revenue officer was even directed to announce the Award for the Land acquired for this project and the online tender process has also been completed by the Central Government."
During a program organized in village Jassowal, farmers of villages located on the northern bypass Gurmeet Singh, Balkar Singh Sidhuwal, Chamkaur Singh from Jassowal, Parminder Singh Daun, former sarpanch of village Bishanpura Charanjit Singh Kalika, Amar Singh former sarpanch of village Kalyan, Dharminder, Pappi Singh from Ranbirpura, Harkesh Sidhu from Rongla, Surjit Singh Rahal from Chhoti Daun, Harbhajan Singh former Sarpanch from Majri Akalis, Karamjit Singh from Bhateri, Harbhajan Singh from Sidhuwal, Jaswinder Singh from village Lachkani, Faridpur former sarpanch Jaspal Singh and many other farmers met Preneet Kaur and vented their anger on the leaders of other political parties including the current AAP government.
उत्तरी बाइपास के लिए अधिगृहण की गई जमीनों के अवार्ड पास करवाए भगवंत मान सरकारः परनीत कौर
24 गांवों में बीजेपी के बाईकाट का दावा करने वाला अकाली दल बैकफुट पर, उत्तरी बाईपास पर स्थित 24 गांवों के किसान परनीत कौर से मिले
पटियाला
उत्तरी बाईपास के लिए तीन साल पहले जिन किसानों की जमीनों का अधिगृहण किया गया है उन किसानों को न तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी जमीनों के अवार्ड की घोषणा कर पाए और न ही बीते दो सालों से भगवंत मान सरकार कर पाई है। 24 अप्रैल 2024 को उत्तरी बाईपास के लिए केंद्र सरकार टेंडर जारी कर चुकी है।
मौजूदा स्थिति में किसान चिंतित है और आप पार्टी की सरकार किसानों का हितैशी होने का झूठा दावा कर रही है। उधऱ अकाली दल बीजेपी के खिलाफ 24 गांवों में बाईकाट होने की अफवाह फैलाकर खुद ही बैकपुट पर चला गया है। उत्तरी बाईपास के सभी 24 गांवों के किसानों ने शुक्रवार को गांव जस्सोवाल में एक कार्यक्रम दौरान महारानी परनीत कौर से मुलाकात की।
इस मुलाकात के दौरान किसानों ने परनीत कौर को विश्वास दिलाया कि जिस तरह से उन्होंने तीन सालों से लटकते उत्तरी बाईपास के प्रोजेक्ट को केद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से पास करवाकर इसका टेंडर जारी करवाया है, उसके लिए इलाके के किसान हमेशा उनके ऋणि रहेंगे। साथ ही किसानों ने कहा कि लोकसभा चुनाव दौरान पूरा इलाका उनके दोबारा सांसद बनने में पूरी ताकत झोंक देगा, ताकि केंद्र का हिस्सा बनकर इलाके विकास को नई रफ्तार मिल सके।
मीडिया से बातचीत दौरान महारानी परनीत कौर ने कहा कि 18 अगस्त 2021 को केंद्र सरकार उत्तरी बाईपास को बनाए जाने की मांग को स्वीकार किया। 3 दिसंबर 2021 को जमीन अधिग्रहण करने के लिए कमेटी का गठन करते हुए जरूरी खर्च की अनुमति प्रदान हुई। 3 नवंबर 2022 को नैशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया ने पंजाब सरकार को अधिग्रहण की जाने वाली जमीन की कुल राशि में से 50 फीसद हिस्सा देने की बात कही।
इस प्रोजेक्ट को शुरू करवाने के लिए महारानी परनीत कौर ने 10 नवंबर 2022 को भगवंत मान को एक पत्र लिखकर इस प्रोजेक्ट की जरूरी शर्ते पूरा करने को कहा। परनीत कौर ने कहा कि दो साल लगातार इस प्रोजेक्ट को पंजाब सरकार की ओर से अनुमति नहीं दी गई। बीते साल सड़क मंत्री नितिन गड़करी से मिलने के बाद इस प्रोजेक्ट में तेजी लाई गई।
इस साल जनवरी में पंजाब सरकार की अनुमति मिलने के बाद एनएचएआई (नैशनल हाईवे अथारिटी आफ इंडिया) ने इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू करने की अनुमति दी। महारानी परनीत कौर ने बताया कि 9 फरवरी 2024 को जिला रेवेन्यू अधिकारी को अधिग्रहण की जाने वाली जमीन के अवार्ड पास करने को कहा गया, लेकिन दो महीने बाद भी मान सरकार इसके लिए कोई फैसला नहीं ले पाई।
गांव जस्सोवाल में आयोजित एक कार्यक्रम दौरान उत्तरी बाईपास पर स्थित गांवों के किसान जिसमें गुरमीत सिंह, बलकार सिंह सिद्धूवाल, जस्सोवाल से चमकौर सिंह, परमिंदर सिंह दौण, गांव बिशनपुरा के पूर्व सरपंच चरणजीत सिंह कालिका, अमर सिंह पूर्व सरपंच गांव कल्याण, आसेमाजरा से धर्मिंदर सिंह, गा रणबीरपुरा से पप्पी सिंह, रौंगला से पूर् व डीसी हरकेश सिद्धू, छोटी दौण से सुरजीत सिंह रहल, माजरी अकालियां से हरभजन सिंह पूर्व सरपंच, गांव भटेड़ी से कर्मजीत सिंह, सिद्धूवाल से हरभजन सिंह, लचकाणी गांव से जसविंदर सिंह, फरीदपुर से जसपाल सिंह पूर्व सरपंच सहित अन्य कई किसान महारानी परनीत कौर से मिले और मौजूदा सरकार सहित अन्य राजनीतिक पार्टियों के नेताओँ पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। इस अवसर पर बीजेपी के जिला शहरी प्रधान संजीव शर्मा बिट्टू सहित बड़ी संख्या में मंडल प्रधान और कार्यकर्ता मौजूद थे।