ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੋਝ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਡਾ. ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬਾਲੜੀ ਦਿਵਸ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਦੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਡਾ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਭ ਵਿਚ ਬੱਚੇ ਦਾ ਲਿੰਗ ਨਿਰਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ' ਸਜ਼ਾ ਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੈ।
ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੀ.ਸੀ.ਪੀ.ਐਨ.ਡੀ.ਟੀ. ਐਕਟ 1994 ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਅਲਟਰਾ ਸਾਊਂਡ ਸੈਂਟਰਾਂ ਦੀ ਸਮੇ-ਸਮੇਂ ਤੇ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਨਨੀ ਸ਼ਿਸ਼ੂ ਸੁਰਕਸ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਖੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਣੇਪੇ ਦੌਰਾਨ ਮੁਫ਼ਤ ਦਵਈਆਂ, ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕੰਜਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਲਾਂ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਨਿਵਾਸੀਆ ਨੂੰ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੜਣ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਨਮਾਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਪਰਮਵੀਰ ਸਿੰਘ ਮੋਂਗਾ, ਸਟੈਨੋ ਟੂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਵਿਕਾਸ ਕਾਲੜਾ, ਮ.ਪ.ਹ.ਵ. ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਕਾਊਂਟ ਅਫਸਰ ਰਵੀ ਚੋਪੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬੀ.ਸੀ.ਸੀ. ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਰਜਨੀਕ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।