ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਤੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝੀ
5 Dariya News
ਮੋਹਾਲੀ 19-Jul-2023
ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ 2% ਸਰ ਚਾਰ ਦੀ ਰਕਮ ਅਦਾ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਗਏ ਕੇਸ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਬੱਝ ਗਈ ਹੈ। 2017 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਉੱਤੇ 2% ਸਰਚਾਰਜ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਰਕਮ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਟੀਮ ਬਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਾਬਕਾ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਪਰਾਲਿਆਂ ਸਦਕਾ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ 10 ਤੋਂ 15 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਕਮ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 2017 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਚਾਰਜ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ ਅਤੇ ਕਈ ਪੱਤਰ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪਰ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖ਼ਸ਼ ਜਵਾਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਹਾਲੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਕੋਲ ਆਮਦਨ ਦੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਸਰੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੀ ਐਸ ਪੀ ਸੀ ਐਲ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਚਲਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਪੀਐਸਪੀਸੀਐਲ ਤੋਂ ਸਰਚਾਰਜ ਦੀ ਇਹ ਰਕਮ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੀ.ਐਸ.ਪੀ.ਸੀ.ਐਲ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਮ ਰਾਗ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜਾ ਖੜਕਾਇਆ ਅਤੇ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ।
ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉੱਤੇ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਜੱਜਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਵਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੇਸ ਪਾਉਣਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਹਨ।
ਬਹਿਰਹਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਮਾਨਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਜਨ ਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਛੇਤੀ ਹੀ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਸਰਚਾਰਜ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਨ ਹਿਤ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।