ਹੁਣ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ : ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹਿੱਤ ਪੂਰਦੀਆਂ ਸਨ: ਨੀਲ ਗਰਗ

5 Dariya News

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13-Apr-2022

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਫ਼ੰਡ (ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼) ਦਾ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਪਯੋਗ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਰ.ਡੀ. ਐਕਟ, 1987 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਮੁੱਖ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ, ਨੀਲ ਗਰਗ ਅਤੇ ਡਾ. ਸੰਨੀ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਨੇ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਸਹੀ ਉਪਯੋਗ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਖਾਸਕਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਹ ਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 

‘ਆਪ’ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ’ਤੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਇਹ ਫੰਡ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੇਲੇ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਥਾਂ ਦੂਜੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਾਦਲ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਦਰਸ਼ਨ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਉਥੇ ਹੀ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਕਰਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਪੱਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਵਾਗਤਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ। 

ਕਣਕ ਦੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਕਰੇਗੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ: ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ

ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਤਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖਰੀਦ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਬਾਰੇ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਮਾਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕੰਗ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਦੇ ਇੱਕ- ਇੱਕ ਦਾਣੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪੱਕੀ ਕਰੇਗੀ।  ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜ ਟੀਮਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 15 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।