Ultimately much famous prestigious “Citizenship Amendment Act(CAA) 2019 brought smile and happiness among those twenty Sikhs from Afghanistan, part of the first group of Afghan Sikhs who had applied for citizenship online nearly 100 days ago, have been accorded citizenship now.
Senior Bhartiya Janta Party Leader Sukhminderpal Singh Grewal showered the words of praise for Union Government to facilitate these Afghan Sikhs. Talking to the media persons here today ,Grewal said that the applications of these Sikhs were lying pending since 2010.
Many Sikhs have now petitioned the Union Ministry of Home Affairs (MHA) to migrate their applications from the 1955 Act to CAA, as, under the latter, the chances of getting citizenship are better. He said they came to India in 1992 but continues to live here on an LTV, which was being renewed every two years.
Grewal told that “Under the parent Act, multiple authorities, including the State government officials, were involved. However, under CAA, the role of the State government has been obliterated, so the applications could be processed quickly.
Grewal told that as CAA was opposed by many States, including West Bengal, Tamil Nadu and Kerala, in order to bypass the role of the State government in implementing the law, MHA notified committees headed by Census and postal department officials leaving no scope for the involvement of State governments.
BJP Leader expressed his confidence that BJP led Union Government will establish new miles stones in its third tenure
सीएए के तहत 20 अफगानी सिखों को मिली नागरिकता : सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल
लुधियाना
अंततः बहुचर्चित प्रतिष्ठित "नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 अफगानिस्तान के उन बीस सिखों के बीच मुस्कान और खुशी लेकर आया, जो अफगान सिखों के पहले समूह का हिस्सा थे, जिन्होंने लगभग 100 दिन पहले नागरिकता के लिए ऑनलाइन आवेदन किया था, उन्हें अब नागरिकता प्रदान की गई है।भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुखमिंदरपाल सिंह ग्रेवाल ने इन अफगान सिखों की सुविधा के लिए केंद्र सरकार की प्रशंसा की।
आज पत्रकारों से बातचीत करते हुए ग्रेवाल ने कहा कि इन सिखों के आवेदन 2010 से लंबित थे।कई सिखों ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) से अपने आवेदनों को 1955 के अधिनियम से सीएए में स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की है, क्योंकि बाद के तहत, नागरिकता प्राप्त करने की संभावना बेहतर है। उन्होंने कहा कि वे 1992 में भारत आए थे, लेकिन एलटीवी पर यहां रह रहे हैं, जिसे हर दो साल में नवीनीकृत किया जाता था।
ग्रेवाल ने बताया कि “मूल अधिनियम के तहत, राज्य सरकार के अधिकारियों सहित कई प्राधिकरण शामिल थे। हालाँकि, CAA के तहत, राज्य सरकार की भूमिका ख़त्म कर दी गई है, ताकि आवेदनों पर शीघ्रता से कार्रवाई की जा सके।ग्रेवाल ने बताया कि चूंकि सीएए का पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल सहित कई राज्यों ने विरोध किया था, इसलिए कानून को लागू करने में राज्य सरकार की भूमिका को दरकिनार करने के लिए, एमएचए ने जनगणना और डाक विभाग के अधिकारियों की अध्यक्षता वाली समितियों को अधिसूचित किया, जिससे इसके लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई।
राज्य सरकारों की भागीदारी। भाजपा नेता ने विश्वास जताया कि भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार अपने तीसरे कार्यकाल में नए मील के पत्थर स्थापित करेगी।
20 ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ CAA ਤਹਿਤ ਮਿਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ : ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਿਤ ਅਤੇ ਲੋਭੀ “ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ (CAA) 2019 ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀਹ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੋ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਸਮੂਹ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ 100 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਲਈ ਆਨਲਾਈਨ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀਯ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਸੁੱਖਮਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਫਗਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ। ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 2010 ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ (MHA) ਨੂੰ 1955 ਦੇ ਐਕਟ ਤੋਂ CAA ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਬਿਹਤਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 1992 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਇਆ ਸੀ ਪਰ ਇੱਥੇ ਐਲਟੀਵੀ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਰ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨਵਿਆਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ “ਅਸਲ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸੀਏਏ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸਮੇਤ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ CAA ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਲਈ, MHA ਨੇ ਜਨਗਣਨਾ ਅਤੇ ਡਾਕ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਿਹਾ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ। ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਪ੍ਰਗਟਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਤੀਜੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਕਾਇਮ ਕਰੇਗੀ।