In a significant move to provide affordable housing to the economically weaker sections (EWS) of society, the Haryana Cabinet, which met under the chairmanship of Chief Minister Sh. Nayab Singh, has approved the "Mukhya Mantri Shehri Awas Yojana" policy.
Under this policy, housing facilities will be extended to all poor families in the state who either lack their own house in urban areas or currently reside in kutcha houses. Initially, this initiative plans to provide housing to 1 lakh economically weaker families.
To be eligible, beneficiaries must have a verified annual family income of up to Rs 1.80 lakh as per the Parivar Pehchan Patra (PPP) and should not own a pucca house in any urban area of Haryana. The policy includes provisions for a 1 Marla (30 square yard) plot for each eligible family, allowing them to construct their own pucca houses. The state government, through the Department of Housing for All, will provide the necessary land.
This scheme, primarily state-sponsored, will integrate with the Beneficiary Led Construction (BLC) vertical of the Pradhan Mantri Awas Yojana-Urban (PMAY-U). It targets families with an annual income of up to Rs 1.80 lakh who registered in the demand survey conducted via the Department of Housing For All's web portal from September 13, 2023, to October 19, 2023, and January 5, 2024, to January 19, 2024.
Preference will be given to beneficiaries in the following order: Ghumantu Jati, Widows, Scheduled Castes, and others.Last year, an online registration drive was conducted to assess the housing demand among urban families with verified incomes up to Rs 1.80 lakh.
Approximately 2.89 lakh applicants registered their demand for flats or plots, with 1.51 lakh opting for plots and 1.39 lakh for flats. Beneficiaries can construct a duplex (double-storey) flat with a carpet area of 350 sq. ft./425 sq. ft. on the allotted 30 square yard plot, as per standard designs.
Financial assistance, combining subsidies, loans, and interest subvention schemes, will be provided. Specifically, a financial aid of up to Rs 1.5 lakh will be offered to facilitate house construction under the Beneficiary Led Construction vertical of PMAY-U.
For beneficiaries securing housing loans up to Rs 6 lakh from nationalized banks or housing finance companies, the state government will provide interest subvention on their EMIs. The government will cover the total interest amount for the first two years and up to Rs 35,000 of the interest amount in the third year. In the fourth year, the government will pay up to Rs 25,000 of the interest amount, and up to Rs 10,000 in the fifth year.
Additionally, building approval charges, development charges, and the betterment levy will be waived for MMSAY beneficiaries. The registration (Conveyance Deed) fee for the plot will be a nominal Rs 500. Charges for water and sewerage connections will also be waived at the time of application by the concerned authority.
हरियाणा मंत्रिमंडल ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए 'मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना' को दी मंजूरी
चंडीगढ़
समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को किफायती आवास उपलब्ध कराने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह की अध्यक्षता में हुई हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक में मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के लिए नीति को मंजूरी दी गई है। इस नीति के तहत राज्य के उन सभी गरीब परिवारों को आवास सुविधाएं प्रदान की जाएंगी, जिनके पास या तो शहरी क्षेत्रों में अपना घर नहीं है या वे वर्तमान समय में कच्चे घरों में रहते हैं। शुरुआत में इस योजना के तहत 1 लाख आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को आवास उपलब्ध कराना है।
योजना का पात्र होने के लिए लाभार्थियों के पास परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) हो व पीपीपी के अनुसार उसकी 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित वार्षिक पारिवारिक आय होनी चाहिए और शहरी क्षेत्र में उनके या उनके परिवार के सदस्यों के नाम पर कोई पक्का घर नहीं होना चाहिए। नीति में प्रत्येक पात्र परिवार के लिए 1 मरला (30 वर्ग गज) का प्लॉट देने का प्रावधान है, जिससे उन्हें अपना पक्का मकान बनाने की अनुमति मिलेगी। राज्य सरकार सभी के लिए आवास विभाग के माध्यम से आवश्यक भूमि उपलब्ध कराएगी।
मुख्य रूप से राज्य प्रायोजित यह योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) के लाभार्थी नेतृत्व निर्माण (बीएलसी) वर्टिकल के साथ एकीकृत होगी। यह 1.80 लाख रुपये तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को लक्षित करता है, जिन्होंने 13 सितंबर 2023 से 19 अक्टूबर 2023 और 5 जनवरी 2024 से 19 जनवरी 2024 तक सभी के लिए आवास विभाग के वेब पोर्टल के माध्यम से किए गए मांग सर्वेक्षण में पंजीकरण कराया है। घुमंतू जाति, विधवाएं, अनुसूचित जाति और अन्य को लाभार्थियों को वरीयता दी जाएगी।
पिछले साल 1.80 लाख रुपये तक की सत्यापित आय वाले शहरी परिवारों के बीच आवास की मांग का आकलन करने के लिए एक ऑनलाइन पंजीकरण अभियान चलाया गया था। लगभग 2.89 लाख आवेदकों ने फ्लैट या प्लॉट की मांग दर्ज की, जिनमें से 1.51 लाख ने प्लॉट और 1.39 लाख ने फ्लैट के लिए आवेदन किया। लाभार्थी मानक डिजाइन के अनुसार आवंटित 30 वर्ग गज के प्लॉट पर 350 वर्ग फीट/425 वर्ग फीट के कारपेट एरिया वाले डुप्लेक्स (दो मंजिला) फ्लैट का निर्माण कर सकते हैं।
सब्सिडी, ऋण और ब्याज छूट योजनाओं को मिलाकर वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। विशेष रूप से पीएमएवाई-यू के लाभार्थी नेतृत्व वाले निर्माण वर्टिकल के तहत घर निर्माण की सुविधा के लिए 1.5 लाख रुपये तक की वित्तीय सहायता दी जाएगी। राष्ट्रीयकृत बैंकों या हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों से 6 लाख रुपये तक का आवास ऋण प्राप्त करने वाले लाभार्थियों के लिए राज्य सरकार उनकी ईएमआई पर ब्याज छूट प्रदान करेगी।
सरकार पहले दो वर्षों के लिए कुल ब्याज राशि और तीसरे वर्ष में 35,000 रुपये तक की ब्याज राशि का भुगतान करेगी। चौथे वर्ष में सरकार ब्याज राशि का 25,000 रुपये तक और पांचवें वर्ष में 10, 000 रुपये तक का भुगतान करेगी। इसके अतिरिक्त MMSAY लाभार्थियों के लिए भवन स्वीकृति शुल्क, विकास शुल्क आदि नहीं लिए जाएंगे। प्लॉट के लिए पंजीकरण (हस्तांतरण विलेख) शुल्क नाममात्र 500 रुपये होगा। संबंधित प्राधिकारी द्वारा आवेदन के समय पानी और सीवरेज कनेक्शन के लिए शुल्क भी माफ कर दिया जाएगा।