In a significant stride towards boosting youth empowerment and employment, Chief Minister, Sh. Nayab Singh led state government has formulated the IT Saksham Yuva Scheme, 2024, targets to give jobs to 5000 youth in the first phase. The scheme designed in accordance with the 'Mission 60000' announced during the 2024-25 budget speech aims to give employment to at least 60,000 young individuals from poor families.
Under this scheme, the employment will be provided to the youths (graduate/post-graduate applicants) from IT backgrounds who shall undertake the Haryana IT Program (specially designed short-term courses) for the duration of minimum 3 months and thereafter will be deployed in various Departments/ Boards/ Corporations/ Districts/ Registered Societies/ Agencies in the State of Haryana or private entities.
The IT Saksham Yuva will be given a monthly remuneration of Rs. 20,000 in the first 6 months and thereafter Rs. 25,000 monthly will be given from the seventh month onwards by the Indenting Entities. In case, any IT Saksham Yuva is unable to be deployed, government will pay an unemployment allowance of Rs. 10,000 p.m to IT Saksham Yuva. Government will facilitate in providing employment opportunities to these trained IT Saksham Yuva, so the eligible applicant finds employment.
The prospective skilling/training agencies under this Scheme will be Haryana State Electronics Development Corporation Limited (HARTRON), Haryana Knowledge Corporation Limited (HKCL), and Shri Vishwakarma Skill University (SVSU) or any other agency notified by the Government from time to time.SVSU being the State University will be responsible for issuing the Passing/Completion Certificates to the candidates as per the norms fixed by the Haryana Skill Development Mission (HSDM).
This ambitious endeavor marks a pivotal step in fostering a skilled workforce and catalyzing economic growth across the region, a much-needed career- readiness for the digital world of work, and imbibement of desired skills necessary to enter effectively into the 21st Century workplaces in various digital domains. Besides this, the scheme will certainly position Haryana as a leading IT powerhouse by leveraging its human capital potential, creating a conducive ecosystem for technology-driven growth and strengthening e-governance in the State.
मिशन @ 60,000: पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने की तैयारी में सरकार
सरकार ने बनाई आईटी सक्षम युवा योजना-2024
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में युवा सशक्तिकरण और रोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए आईटी सक्षम युवा योजना-2024 तैयार की है, जिसके तहत पहले चरण में 5 हजार युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2024-25 के बजट अभिभाषण के दौरान मिशन@60,000 के अनुरूप तैयार की गई इस योजना का लक्ष्य गरीब परिवारों के 60,000 युवाओं को रोजगार देना है।
इस योजना के तहत, आईटी पृष्ठभूमि वाले युवाओं (स्नातक/स्नातकोत्तर) को रोजगार प्रदान किया जाएगा, जो न्यूनतम 3 महीने की अवधि के लिए हरियाणा आईटी कार्यक्रम (विशेष रूप से डिजाइन किए गए अल्पकालिक पाठ्यक्रम) करेंगे और उसके बाद हरियाणा राज्य में विभिन्न विभागों/बोर्डों/निगमों/जिलों/पंजीकृत समितियों/एजेंसियों या निजी संस्थाओं में तैनात किया जायेगा ।
आईटी सक्षम युवा को पहले 6 महीनों में 20,000 रुपये का मासिक पारिश्रमिक दिया जाएगा और उसके बाद सातवें महीने से 25,000 रुपये मासिक इंडेंटिंग संस्थाओं द्वारा दिए जाएंगे। यदि किसी आईटी सक्षम युवा को तैनात नहीं किया जा सकेगा तो उस स्थिति में सरकार उसे 10,000 रुपये प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देगी। सरकार इन प्रशिक्षित आईटी सक्षम युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने में सुविधा प्रदान करेगी।
इस योजना के तहत हरियाणा राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम लिमिटेड (हारट्रोन), हरियाणा नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एचकेसीएल), और श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय या सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित कोई अन्य एजेंसी कौशल/प्रशिक्षण एजेंसियां होंगी। हरियाणा कौशल विकास मिशन द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार श्री विश्वकर्मा कौशल विश्वविद्यालय उम्मीदवारों को उत्तीर्णता/पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के लिए जिम्मेदार होगा।
राज्य सरकार का यह महत्वाकांक्षी प्रयास एक कुशल कार्यबल और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और 21वीं सदी की डिजिटल दुनिया के लिए जरूरी वर्क फोर्स तैयार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसके अलावा, यह योजना निश्चित रूप से हरियाणा को अपनी मानव पूंजी क्षमता का लाभ उठाकर, प्रौद्योगिकी-संचालित विकास के लिए एक अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर और राज्य में ई-गवर्नेंस को मजबूत करके एक अग्रणी आईटी पावरहाउस के रूप में स्थापित करेगी।