Punjab Congress President and Ludhiana MP Amarinder Singh Raja Warring has urged the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman to defer the implementation of Section 43 B of the Finance Act 2023, which pertains to the payments to micro and small vendors registered as MSME. Warring met Ms Sitharaman in Delhi and submitted a memorandum to her in this regard.
According to this amendment, if payments to small and micro vendors are not made within the period specified under Section 15 of the MSMED Act, 2006, the expenses will not be allowed as a deduction under Income Tax laws. This has hit the MSME sector very hard and strained their financial capacities.
He said, given the current dynamics of the MSME sector, which is extremely fragmented and largely informal, there is heavy reliance on intra-sector credit support. He said, the sector does not extensively benefit from credit facilities provided by formal banking channels and the typical credit period within the industry ranges from 90 to 120 days, often extending up to 180 days.
Warring said this situation is particularly prevalent in Ludhiana, the constituency he represents, where the businesses rely heavily on flexible credit terms to maintain their operations and manage cash flow effectively.
The PCC President urged the Union Finance Minister to consider extending the time limit for receiving payments from buyers to a maximum period of 90 days by March 31, 2025 and 60 days by March 31, 2026 before finally reducing it to 45 days by March 31, 2027.
He observed that this phased approach will provide ample time for entrepreneurs in Ludhiana as well as across India to adjust to and implement the new payment terms as per the revised Section 43B of the Financial Act 2023.
अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने निर्मला सीतारमण से मुलाकात की
धारा 43-बी को स्थगित करने की मांग की
नई दिल्ली/लुधियाना
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष और लुधियाना के सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वित्त अधिनियम 2023 की धारा 43 बी के कार्यान्वयन को स्थगित करने का आग्रह किया है, जो एमएसएमई के रूप में पंजीकृत सूक्ष्म और लघु विक्रेताओं को भुगतान से संबंधित है। वड़िंग ने दिल्ली में निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और इस संबंध में उन्हें एक ज्ञापन सौंपा।
इस संशोधन के अनुसार, यदि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 15 के तहत निर्दिष्ट अवधि के भीतर छोटे और सूक्ष्म विक्रेताओं को भुगतान नहीं किया जाता है, तो व्यय को आयकर कानूनों के तहत कटौती के रूप में अनुमति नहीं दी जाएगी। इसने एमएसएमई क्षेत्र को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है और उनकी वित्तीय क्षमताओं पर दबाव डाला है।उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र की मौजूदा गतिशीलता को देखते हुए, जो कि अत्यंत विखंडित और काफी हद तक अनौपचारिक है, इंट्रा-सेक्टर ऋण सहायता पर बहुत अधिक निर्भरता है।
उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र को औपचारिक बैंकिंग चैनलों द्वारा प्रदान की जाने वाली ऋण सुविधाओं से व्यापक रूप से लाभ नहीं मिलता है और उद्योग के भीतर सामान्य ऋण अवधि 90 से 120 दिनों तक होती है, जो अक्सर 180 दिनों तक बढ़ जाती है।वड़िंग ने कहा कि यह स्थिति विशेष रूप से लुधियाना में प्रचलित है, जिस निर्वाचन क्षेत्र का वह प्रतिनिधित्व करते हैं, जहाँ व्यवसाय अपने संचालन को बनाए रखने और नकदी प्रवाह को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए लचीले ऋण शर्तों पर बहुत अधिक निर्भर करते हैं।
पीसीसी अध्यक्ष ने केंद्रीय वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वे खरीदारों से भुगतान प्राप्त करने की समय सीमा को 31 मार्च, 2025 तक अधिकतम 90 दिन और 31 मार्च, 2026 तक 60 दिन तक बढ़ाने पर विचार करें और अंत में इसे 31 मार्च, 2027 तक 45 दिन तक घटा दें। उन्होंने कहा कि इस चरणबद्ध दृष्टिकोण से लुधियाना के साथ-साथ पूरे भारत में उद्यमियों को वित्तीय अधिनियम 2023 की संशोधित धारा 43बी के अनुसार नई भुगतान शर्तों को समायोजित करने और लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिलेगा।
ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਮੁਲਾਕਾਤ
ਧਾਰਾ 43-ਬੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਲੁਧਿਆਣਾ
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ MSME ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰਡ ਲਘੂ ਅਤੇ ਛੋਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਲਘੂ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ MSMED ਐਕਟ, 2006 ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੇ MSME ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, MSME ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਤੀਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੰਡਿਤ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੈਰ ਰਸਮੀ ਹੈ, ਇੰਟਰ-ਸੈਕਟਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸਹਾਇਤਾ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਬੈਂਕਿੰਗ ਚੈਨਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮਿਆਦ 90 ਤੋਂ 120 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ 180 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵੜਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਕਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਲਚਕਦਾਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਸ਼ਰਤਾਂ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 90 ਦਿਨਾਂ ਅਤੇ 31 ਮਾਰਚ, 2026 ਤੱਕ 60 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2027 ਤੱਕ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।ਉਸਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪਹੁੰਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਐਕਟ 2023 ਦੀ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਧਾਰਾ 43ਬੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੀਆਂ ਭੁਗਤਾਨ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ।