A Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Haryana and the National Forensic Science University (NFSU), Gandhinagar was signed in Panchkula, Haryana today in the presence of the Union Home Minister and Minister of Cooperation, Shri Amit Shah.
Several dignitaries, including Union Minister, Shri Manohar Lal and. Chief Minister of Haryana, Shri Nayab Singh, were present on the occasion.In his address, Shri Amit Shah said that in association with NFSU, work has been done to give a scientific base to the criminal justice system of Haryana today.
He said that 3 laws of the British era were governing the Indian judicial system, they have been changed with the concept of speedy justice and justice to all. He said that as a part of these changes, forensic team visits have now been made mandatory for offences carrying a sentence of 7 years or more.
This will increase the demand for forensic experts across the country, which the NFSU will cater to. Shri Shah said that human resources have to be created to implement these new criminal laws. It was with this approach that the National Forensic Science University was taken forward and at the same time the framing of these new laws were also underway.
Shri Shah added that so far, campuses of this university have been opened in 9 states and work will be done to take this university to about 16 states of the country. This, he said, would create trained manpower and help in speeding up the pace of solving crimes and improving the conviction rate.
He said that this will not only result in trained human resources but will also be of great benefit in getting the new laws implemented at the grassroots level.The Union Home Minister said that having a laboratory, university and training institute in same campus itself will greatly simplify both the instructor and the trainee.
He said that if a training institute is planned to be opened here, then the Government of India will provide good arrangements for training in forensic science at its own expense. He said that the Forensic Science University not only works to educate children and prepare trained manpower but also helps in strengthening the forensic infrastructure.
Shri Shah said this will help Police Sub Inspectors (PSIs), Deputy Superintendent of Police (DSPs) and Superintendent of Police (SPs) level officers and judges of Delhi, Punjab, Haryana, Himachal Pradesh, Jammu and Kashmir. He expressed confidence that this initiative taken today will bring changes in the criminal justice system of Haryana in the coming days.
अमित शाह की उपस्थिति में हरियाणा सरकार और NFSU, गांधीनगर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए
NFSU के साथ जुड़कर हरियाणा में भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम मजबूत होगा
पंचकुला
केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह की उपस्थिति में आज हरियाणा सरकार और National Forensic Science University (NFSU), गांधीनगर के बीच आज पंचकुला में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर केन्द्रीय मंत्री श्री मनोहर लाल और हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सहित अनेक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।
अपने संबोधन में श्री अमित शाह ने कहा कि NFSU के साथ जोड़ कर आज हरियाणा के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एक वैज्ञानिक आधार देने का काम किया गया है। उन्होंने कहा कि ब्रिटिश काल के 3 कानून भारतीय न्याय व्यवस्था को चलाते आ रहे थे, उनमें त्वरित न्याय और सबको न्याय के कॉन्सेप्ट के साथ बदलाव किए गए हैं।
उन्होंने कहा कि इन्ही बदलावों का एक हिस्सा है कि 7 साल या अधिक सज़ा वाले अपराधों में अब फॉरेन्सिक टीम की विज़िट को अनिवार्य किया गया है, जिससे पूरे देश में फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की मांग बढ़ेगी जिसे NFSU पूरा करेगा। श्री शाह ने कहा कि इन नए आपराधिक कानूनों को धरातल पर उतारने के लिए मानव संसाधन की रचना अभी से करनी होगी।
इस दृष्टिकोण के साथ ही नेश्नल फॉरेन्सिक साइंस यूनिवर्सिटी को आगे बढ़ाया गया था और उसी समय इन नए कानूनों की रचना का काम भी चल रहा था। श्री शाह ने कहा कि अब तक 9 राज्यों में इस यूनिवर्सिटी के कैंपस खुल चुके हैं और देश के लगभग 16 राज्यों में इस यूनिवर्सिटी को पहुंचाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे ट्रेंड मैनपॉवर तो तैयार होगी और अपराधों को सुलझाने की गति में तेजी व सजा की दर सुधारने में मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि इससे नए कानूनों को ज़मीन पर उतारने में भी बहुत फायदा मिलेगा।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि एक ही कैंपस में लैबोरेट्री, यूनिवर्सिटी और ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होने से प्रशिक्षक औऱ प्रशिक्षु दोनों को बहुत सरलता होगी। उन्होंने कहा कि यहां अगर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुलने की प्लानिंग की जाए तो भारत सरकार अपने खर्च पर फॉरेन्सिक साइंस की ट्रेनिंग के लिए अच्छी व्यवस्था उपलब्ध कराएगी।
श्री अमित शाह ने कहा कि फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी केवल बच्चों को पढ़ाने और ट्रेंड मैनपावर तैयार करने का काम नहीं करती बल्कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में भी सहायता करती है। श्री शाह ने यह भी कहा कि इससे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर के पुलिस सब इंस्पेक्टर (PSI) पुलिस उप-अधीक्षक (Dy. SP) और पुलिस अधीक्षक (SP) स्तर के अधिकारियों और न्यायाधीशों की ट्रेनिंग यहां हो सकेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि आज की गई ये पहल आने वाले दिनों में हरियाणा के क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में बदलाव लाएगी।
ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ NFSU ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ
NFSU ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ
ਪੰਚਕੂਲਾ
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ National Forensic Science University (NFSU), ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਪੰਚਕੂਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਇਬ ਸਿੰਘ ਸਮੇਤ ਕਈ ਪਤਵੰਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸਨ।
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ NFSU ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਅਧਾਰ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕਾਲ ਦੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਕਾਨਸੈਪਟ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਸਾਲ ਜਾਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਵਾਲੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਟੀਮ ਦੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਐਕਸਪਰਟ ਦੀ ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ NFSU ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਮਨੁੱਖੀ ਸੰਸਾਧਨ ਦੀ ਰਚਨਾ ਅਜੇ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੈਂਪਸ ਖੁੱਲ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਗਭਗ 16 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣ ਦੀ ਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ ਸੁਧਾਰਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਕੈਂਪਸ ਵਿੱਚ ਲੈਬੋਰੇਟਰੀ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੰਸਟ੍ਰਕਟਰ ਅਤੇ ਸਿਖਿਆਰਥੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਰਲਤਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੇਕਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚ ‘ਤੇ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਚੰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਪਲਪਧ ਕਰਵਾਏਗੀ।
ਸ਼੍ਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੇਵਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜਾਉਣ ਅਤੇ ਟ੍ਰੇਂਡ ਮੈਨਪਾਵਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਬਲਕਿ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਸਬ-ਇੰਸਪੈਕਟਰਾਂ ((PSI) ਡਿਪਟੀ ਸੁਪਰਡੈਂਟ ਆਫ ਪੁਲਿਸ (Dy. SP) ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸੁਪਰਡੈਂਟ (SP) ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਹੋ ਸਕੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿਅਕਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਹ ਪਹਿਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਜਸਟਿਸ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਵੇਗੀ।