Union Minister for Agriculture and Farmers’ Welfare and Rural Development Minister Shri Shivraj Singh Chouhan launched a web portal developed jointly by the Department of Agriculture and Farmers’ Welfare (DA&FW) and NABARD to automate and speed up the process of settlement of interest subvention claims of banks submitted under the Agriculture Infrastructure Fund (AIF).
Minister of State for Agriculture and Farmers’ Welfare Shri Bhagirath Choudhary, Chairman, NABARD, senior officers of DA&FW and banks were also present.Addressing on the occasion, Union Minister Shri Shivraj Singh Chouhan said that Modi government is committed to increase farmer’s income taking various measures.
He said Agriculture Infrastructure Fund was launched by PM Modi with 1 lakh crore funding in a bid to increase storage capacity for crops and reduce losses for farmers. He said the newly launched automation of credit claims will ensure timely settlement of claims within a day, which otherwise took months for manual settlement.
He said the move will also ensure transparency and check corrupt methods. Shri Chauhan said the new portal on sharing of farmers experience will enable the farming community to gain from each other’s experiences. He said there are several farmers who are self-experimenting and their successful stories should be brought forward for others to emulate.
Union Minister said that the investments worth ₹72,000 crore have been mobilised with ₹43,000 crore already sanctioned for 67,871 projects under Agriculture Infrastructure Fund till today. Additionally, banks can anticipate quicker settlement of interest subvention claims.
Shri Shivraj Singh Chouhan informed that the automated system would help in calculating accurate eligible interest subvention through the portal avoiding the possible human error in manual processing and also help in faster settlement of the claims.
The portal shall be used by banks, Central Project Management Unit (CPMU) of DA&FW and NABARD. The automation of the interest subvention claim and credit guarantee fee claim processing will help the government in releasing accurate interest subvention, reduce the turn-around time and in turn help the farmers and agri entrepreneurs financially and encourage them to take up more such projects for development of agriculture in the country.
Union Minister Shri Shivraj Singh Chouhan also launched Krishi Katha, a blogsite meant to serve as a digital platform to showcase the voice of the Indian farmers, dedicated to amplifying the experiences, insights and success stories of farmers across the country.
Shri Shivraj Singh Chouhan said that the voices and stories of farmers often remain uncovered in the vast and diverse landscape of Indian agriculture. Behind every crop, every field, and every harvest, lies a narrative of resilience, struggles, challenges and triumphs. "Krishi Katha" aims to provide a comprehensive and immersive storytelling space where the narratives of India's agricultural community can be shared and celebrated.
Union Minister highlighted that the launch of Krishi Katha is a significant move towards acknowledging and amplifying the voice of our farmers. He emphasized that their stories of resilience and innovation are the cornerstone of our agricultural sector and expressed confidence that this platform will serve as a wellspring of inspiration for others.The objectives behind this initiative will be helpful in raising awareness, facilitating exchange of knowledge, fostering collaboration and empowering farmers.
Farmer voices highlighted on Krishi Katha show us how farmers have used innovative farming methods and benefited from different schemes of government to aid in their farming practices along with stories of the transformative power of community-driven farming. It aims to inspire and showcase the stories of the Indian farmer and foster a sense of pride in the farming profession and promote resilience among farmers. In short it provides a platform to celebrate farming and farmers of Bharat.
The Agriculture Infrastructure Fund scheme was launched in 2020, with the objective of development of post-harvest management infrastructure for reducing losses, realisation of better value to farmers, innovation in agriculture and attracting investments for creation of Agriculture infrastructure with a total outlay of ₹ 1 lakh crore funding through the banks and financial institutions upto 2025-26. The scheme provides for 3% interest subvention to beneficiaries of the scheme for the loans given by banks upto ₹ 2 crore for a maximum period of 7 years, besides reimbursement of credit guarantee fee paid by banks.
मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है: शिवराज सिंह चौहान
शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना के अंतर्गत ब्याज अनुदान दावों के त्वरित बैंक निपटान के लिए वेब पोर्टल लॉन्च किया, साथ ही भारतीय किसानों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए कृषि कथा ब्लॉगसाइट भी लॉन्च की
नई दिल्ली
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री एवं ग्रामीण विकास मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ) के अंतर्गत बैंकों द्वारा प्रस्तुत ब्याज अनुदान दावों के निपटान की प्रक्रिया को स्वचालित और तेज करने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण विभाग (डीएएंडएफडब्ल्यू) और नाबार्ड द्वारा संयुक्त रूप से विकसित वेब पोर्टल का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री श्री भागीरथ चौधरी, नाबार्ड के अध्यक्ष, किसान कल्याण विभाग और बैंकों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे।
इस अवसर पर संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मोदी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए विभिन्न उपाय कर रही है। उन्होंने कहा कि कृषि अवसंरचना कोष को पीएम मोदी द्वारा 1 लाख करोड़ रुपये की फंडिंग के साथ लॉन्च किया गया था ताकि फसलों के भंडारण की क्षमता बढ़ाई जा सके और किसानों के नुकसान को कम किया जा सके।
उन्होंने कहा कि नए लॉन्च किए गए क्रेडिट दावों के स्वचालन से दावों का निपटान एक दिन के भीतर सुनिश्चित हो जाएगा, जो अन्यथा मैन्युअल निपटान के लिए महीनों लगते थे। उन्होंने कहा कि इस कदम से पारदर्शिता भी सुनिश्चित होगी और भ्रष्ट तरीकों पर रोक लगेगी। श्री चौहान ने कहा कि किसानों के अनुभव साझा करने वाले नए पोर्टल से किसान समुदाय एक-दूसरे के अनुभवों से लाभान्वित हो सकेगा।
उन्होंने कहा कि कई किसान स्वयं प्रयोग कर रहे हैं और उनकी सफल कहानियों को दूसरों के लिए अनुकरणीय बनाने के लिए आगे लाना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज तक कृषि अवसंरचना कोष के तहत 67,871 परियोजनाओं के लिए ₹43,000 करोड़ पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं, ₹72,000 करोड़ के निवेश को जुटाया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंक ब्याज सबवेंशन दावों के त्वरित निपटान की उम्मीद कर सकते हैं।
श्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया कि स्वचालित प्रणाली पोर्टल के माध्यम से सटीक पात्र ब्याज अनुदान की गणना में मदद करेगी, जिससे मैन्युअल प्रसंस्करण में संभावित मानव त्रुटि से बचा जा सकेगा और दावों का तेजी से निपटान भी होगा। इस पोर्टल का उपयोग बैंक, कृषि और किसान कल्याण विभाग (DA&FW) का केंद्रीय परियोजना प्रबंधन इकाई (CPMU) और NABARD करेंगे। ब्याज अनुदान दावा और क्रेडिट गारंटी शुल्क दावा प्रसंस्करण का स्वचालन सरकार को सटीक ब्याज अनुदान जारी करने, बदलाव का समय को कम करने और बदले में किसानों और कृषि उद्यमियों को वित्तीय रूप से मदद करने और उन्हें देश में कृषि के विकास के लिए अधिक परियोजनाएं लेने के लिए प्रोत्साहित करने में मदद करेगा।
केंद्रीय मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषी कथा लॉन्च की, जो भारतीय किसानों की आवाज को प्रदर्शित करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में काम करने वाली एक ब्लॉगसाइट है, जो देश भर के किसानों के अनुभवों, अंतर्दृष्टियों और सफलता की कहानियों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित है।श्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारतीय कृषि के विशाल और विविध परिदृश्य में किसानों की आवाज़ें और कहानियां अक्सर अनकही रह जाती हैं। हर फसल, हर खेत और हर फसल के पीछे, दृढ़ता, संघर्ष, चुनौतियों और विजय की कहानी छिपी होती है। "कृषि कथा" का उद्देश्य एक व्यापक और सजीव कथा मंच प्रदान करना है जहां भारत के कृषि समुदाय की कहानियों को साझा और मनाया जा सके।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि कृषि कथा का शुभारंभ हमारे किसानों की आवाज को पहचानने और बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने जोर देकर कहा कि उनकी दृढ़ता और नवाचार की कहानियां हमारे कृषि क्षेत्र की नींव हैं और विश्वास व्यक्त किया कि यह मंच दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगा। इस पहल के उद्देश्यों से जागरूकता बढ़ाने, ज्ञान के आदान-प्रदान को सुविधाजनक बनाने, सहयोग को बढ़ावा देने और किसानों को सशक्त बनाने में मदद मिलेगी।
कृषि कथा पर उजागर किसानों की आवाज़ें/ कहानियाँ हमें बताती हैं कि कैसे किसानों ने नवीन कृषि विधियों का उपयोग किया है और अपनी कृषि प्रथाओं में सहायता के लिए सरकारी योजनाओं से लाभ उठाया है, साथ ही सामुदायिक-चालित कृषि की परिवर्तनकारी शक्ति की कहानियां भी साझा की हैं। इसका उद्देश्य भारतीय किसानों की कहानियों को प्रेरित करना और प्रदर्शित करना, खेती के पेशे में गर्व की भावना पैदा करना और किसानों में दृढ़ता को बढ़ावा देना है। संक्षेप में, यह भारत की खेती और किसानों का जश्न मनाने के लिए एक मंच प्रदान करता है।
कृषि अवसंरचना कोष योजना को 2020 में शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य फसल कटाई के बाद प्रबंधन अवसंरचना के विकास के लिए नुकसान को कम करना, किसानों को बेहतर मूल्य का एहसास दिलाना, कृषि में नवाचार और कृषि अवसंरचना के निर्माण के लिए निवेश आकर्षित करना है। इस योजना के तहत बैंकों और वित्तीय संस्थानों के माध्यम से 2025-26 तक ₹ 1 लाख करोड़ की कुल राशि उपलब्ध कराई गई है। इस योजना में बैंकों द्वारा दिए गए ₹ 2 करोड़ तक के ऋणों के लिए 3% ब्याज अनुदान और बैंकों द्वारा भुगतान की गई क्रेडिट गारंटी शुल्क की अदायगी का प्रावधान है।