The Punjab government has drawn up various schemes for the welfare of the citizens of the state, under which the Punjabis are receiving benefits. Recently, under the direction of Dr. Baljit Kaur, the Minister of Social Security, Women and Child Development, the department conducted a survey on the existence of beneficiaries under the state pension scheme. The survey report presented by the department exposed discrepancies among beneficiaries.
According to the report from the Department of Social Security, Women and Child Development, 1,07,571 out of 33,48,989 beneficiaries receiving pensions under the State Pension Scheme during the last year, 2023-24, were found to be ineligible. A recovery of ₹41.22 crore has been made from these beneficiaries.
Dr. Baljit Kaur stated that last year, 106,521 death cases, 476 NRIs and 574 government pensioners, totaling 1,07,571 beneficiaries, were found ineligible. The state government recovered ₹41.22 crore from these eligible beneficiaries. In total, ₹44.34 crore has been recovered from various ineligible beneficiaries under the state pension scheme.
Dr. Baljit Kaur elaborated that ₹3.50 crore were recovered from 5,375 beneficiaries in Amritsar district, ₹1.77 crore from 3,402 beneficiaries in Barnala, ₹1.08 crore from 1,6099 beneficiaries in Bathinda, ₹0.95 crore from 2546 beneficiaries in Faridkot, ₹0.61 crore from 3049 beneficiaries in Fatehgarh Sahib, ₹0.48 crore from 4,018 beneficiaries in Ferozepur, ₹0.80 crore from 4965 beneficiaries in Fazilka, ₹7.88 crore from 7738 beneficiaries in Gurdaspur, ₹1.74 crore from 5,838 beneficiaries in Hoshiarpur, ₹1.41 crore from 6,404 beneficiaries in Jalandhar, ₹1.61 crore from 4,034 beneficiaries in Kapurthala, ₹1.77 crore from 6,993 beneficiaries in Ludhiana, ₹0.82 crore from 4,329 beneficiaries in Mansa, ₹1.00 crore from 1,721 beneficiaries in Moga, ₹0.78 crore from 5,489 beneficiaries in Sri Muktsar Sahib, ₹0.63 crore from 4,043 beneficiaries in SBS Nagar, ₹2.75 crore from 1,480 beneficiaries in Pathankot, ₹2.78 crore from 7,201 beneficiaries in Patiala, ₹0.37 crore from 2,906 beneficiaries in Rupnagar, ₹6.89 crore from 5,211 beneficiaries in Sangrur, ₹0.21 crore from 2,355 beneficiaries in SAS Nagar, and ₹1.27 crore from 2,375 beneficiaries in Tarn Taran.
Additionally, the Minister mentioned that 3,797 ineligible beneficiaries were found under the State Pension Scheme during April of the current financial year 2024-25, with a recovery of ₹3.12 crore. Providing further details, the Minister stated that the Social Security, Women and Child Development Department is paying a pension of ₹1,500 per month to the elderly, widows, dependent children and the divyang Persons directly into their bank accounts.
She added that under the State Pension Scheme, a budget provision of ₹5,924.50 crore has been made by the state government for the financial year 2024-25. Up to May 2024, ₹1,501.17 crore has been spent by the government on the pensions of beneficiaries, with the monthly expenditure for pension schemes around ₹502 crore.
The Minister emphasized that department officials have been instructed to resume verification of beneficiaries availing pensions soon. She assured that the Punjab government, led by Chief Minister Bhagwant Singh Mann, is committed to providing honest and clean administration to the citizens of the state.
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਮ੍ਰਿਤਕ, ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ., ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰਜ਼ ਆਦਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 44.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ : ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਸਰਵੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਕੀਮਾਂ ਉਲੀਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰਜ 'ਤੇ ਕੁੱਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵੇ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰਵੇ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੇ ਅਯੋਗ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਏ ਸਰਵੇ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲੈ ਰਹੇ 33,48,989 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,07,571 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 41.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ 106521 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਮ੍ਰਿਤਕ, 476 ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ ਅਤੇ 574 ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਰਕਾਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਲ 1,07,571 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 41.22 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੁੱਲ 107571 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 41.22 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਅਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ 5375 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋ 3.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਰਨਾਲਾ ਵਿੱਚ 3402 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 16099 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.08 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਫਰੀਦਕੋਟ 2546 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 95.15ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ 3049 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 61.38ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ਵਿੱਚ 4018 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 48.52 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਵਿੱਚ 4965 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 80.24 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 7738 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 7.88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 5838 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.74 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਲੰਧਰ ਵਿੱਚ 6404 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.41 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਵਿੱਚ 4034 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.61 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 6993 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.77 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮਾਨਸਾ 'ਚ 4329 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 82.92 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਮੋਗਾ 'ਚ 1721 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.00 ਕਰੋੜ! ਰੁਪਏ, ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ 'ਚ 5489 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 78.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ ਨਗਰ 'ਚ 4043 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 63.33 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਪਠਾਨਕੋਟ 'ਚ 1480 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 2.75 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ 7201 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 2.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਰੂਪਨਗਰ 'ਚ 2906 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 37.98 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਸੰਗਰੂਰ 'ਚ 5211 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 6.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਐਸ.ਏ.ਐਸ ਨਗਰ 'ਚ 2355 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 21.11 ਲੱਖ ਰੁਪਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ 'ਚ 2375 ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ 1.27 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਲੂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਦੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ 3797 ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਅਯੋਗ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ 3.12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਕੁੱਲ 44.34 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਇਸਤਰੀ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਬਜੁਰਗਾਂ, ਵਿਧਵਾਵਾਂ, ਆਸ਼ਰਿਤ ਬੱਚਿਆਂ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਗਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਟੇਟ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2024-25 ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 5924.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਜਟ ਉਪਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਹੀਨਾ ਮਈ 2024 ਤੱਕ 1501.17 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖਰਚੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਮਹੀਨਾਵਾਰ ਖਰਚਾ 502 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਹੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
पंजाब में स्टेट पेंशन योजना के तहत मृतक, एनआरआई, सरकारी पेंशनरों आदि लाभार्थियों से 44.34 करोड़ की रिकवरी : डॉ. बलजीत कौर
डॉ. बलजीत कौर के आदेशों पर सामाजिक सुरक्षा विभाग द्वारा पेंशन संबंधी किया गया था सर्वेक्षण
चंडीगढ़
पंजाब सरकार द्वारा प्रदेश के नागरिकों की भलाई के लिए विभिन्न योजनाएं लागू की गई हैं जिनके तहत पंजाबियों को लाभ मिल रहा है। इसी तर्ज पर कुछ समय पहले सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास मंत्री डॉ. बलजीत कौर के निर्देशों के तहत राज्य में स्टेट पेंशन योजना के लाभार्थियों की पहचान के लिए विभाग द्वारा सर्वेक्षण करवाया गया। विभाग द्वारा प्रस्तुत सर्वेक्षण रिपोर्ट आने पर अयोग्य लाभार्थियों का पर्दाफाश हुआ है।
सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा कराए गए सर्वेक्षण की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल 2023-24 के दौरान स्टेट पेंशन योजना के तहत पेंशन प्राप्त कर रहे 33,48,989 लाभार्थियों में से 1,07,571 लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं, जिनसे 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि पिछले साल के दौरान पेंशन योजना के तहत 106521 पेंशनरों को मृतक, 476 पेंशनरों को एनआरआई और 574 पेंशनरों को सरकारी पेंशनर पाया गया। इस प्रकार कुल 1,07,571 लाभार्थियों को पेंशन योजना के तहत अयोग्य पाया गया है।
प्रदेश सरकार द्वारा इन लाभार्थियों से 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि कुल 107571 लाभार्थियों से 41.22 करोड़ रुपये की वसूली की गई है जिनमें अमृतसर जिले में 5375 लाभार्थियों से 3.50 करोड़ रुपये, बरनाला में 3402 लाभार्थियों से 1.77 करोड़ रुपये, बठिंडा में 16099 लाभार्थियों से 1.08 करोड़ रुपये, फरीदकोट में 2546 लाभार्थियों से 95.15 लाख रुपये, फतेहगढ़ साहिब में 3049 लाभार्थियों से 61.38 लाख रुपये, फिरोजपुर में 4018 लाभार्थियों से 48.52 लाख रुपये, फाजिल्का में 4965 लाभार्थियों से 80.24 लाख रुपये, गुरदासपुर में 7738 लाभार्थियों से 7.88 करोड़ रुपये, होशियारपुर में 5838 लाभार्थियों से 1.74 करोड़ रुपये, जालंधर में 6404 लाभार्थियों से 1.41 करोड़ रुपये, कपूरथला में 4034 लाभार्थियों से 1.61 करोड़ रुपये, लुधियाना में 6993 लाभार्थियों से 1.77 करोड़ रुपये, मानसा में 4329 लाभार्थियों से 82.92 लाख रुपये, मोगा में 1721 लाभार्थियों से 1.00 करोड़ रुपये, श्री मुक्तसर साहिब में 5489 लाभार्थियों से 78.85 लाख रुपये, एस.बी.एस. नगर में 4043 लाभार्थियों से 63.33 लाख रुपये, पठानकोट में 1480 लाभार्थियों से 2.75 करोड़ रुपये, पटियाला में 7201 लाभार्थियों से 2.78 करोड़ रुपये, रूपनगर में 2906 लाभार्थियों से 37.98 लाख रुपये, संगरूर में 5211 लाभार्थियों से 6.89 करोड़ रुपये, एस.ए.एस. नगर में 2355 लाभार्थियों से 21.11 लाख रुपये, और तरनतारन में 2375 लाभार्थियों से 1.27 करोड़ रुपये की रिकवरी शामिल है।
इसके अलावा मंत्री ने आगे बताया कि स्टेट पेंशन योजना के तहत इसी प्रकार चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के अप्रैल महीने के दौरान 3797 लाभार्थी अयोग्य पाए गए हैं और उनसे 3.12 करोड़ रुपये की वसूली की गई है। इस प्रकार स्टेट पेंशन योजना के तहत कुल 44.34 करोड़ रुपये की रिकवरी की गई है। मंत्री ने आगे जानकारी देते हुए बताया कि सामाजिक सुरक्षा, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा बुजुर्गों, विधवाओं, आश्रित बच्चों और दिव्यांगों को 1500 रुपये प्रति माह पेंशन की अदायगी लाभार्थियों के बैंक खातों में की जा रही है।
इसके अलावा उन्होंने बताया कि स्टेट पेंशन योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए प्रदेश सरकार द्वारा 5924.50 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है। उन्होंने बताया कि मई 2024 तक 1501.17 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थियों की पेंशन के लिए सरकार द्वारा खर्च की जा चुकी है। उन्होंने कहा कि पेंशन योजनाओं के लिए मासिक खर्च लगभग 502 करोड़ रुपये होता है।
मंत्री ने बताया कि विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे जल्द ही पेंशन का लाभ ले रहे लाभार्थियों की जांच का कार्य पुनः शुरू करें। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार प्रदेश के नागरिकों को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने के लिए पूरी ईमानदारी के साथ लगातार काम कर रही है।