MP (Rajya Sabha) from Ludhiana Sanjeev Arora has taken up the issue of `Rationalization of income tax rates for individuals’, with the Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. In a letter addressed to FM, Arora congratulated her for once again assuming the charge of the Ministry of Finance.
He said he would like to draw his kind attention towards the pressing issue of income tax rate disparities between individual taxpayers and corporate entities. Arora apprised FM that through various forums of financial experts, it has come to his attention that individuals earning over Rs.5 crores are subjected to a maximum marginal tax rate of 42.74%, while the middle-class, with incomes exceeding Rs.10 lacs, face a rate of 31.20%.
He pointed out that this is in stark contrast to the corporate tax rate of 25.17% under Section 115BAB of the Act. He urged a rationalization of these rates, aligning the maximum marginal rate for individuals with that of Corporates, and advocating for a reduction in the tax burden on middle- class citizens to bolster consumption demand and economic growth.
सांसद संजीव अरोड़ा ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से आगामी बजट में व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दरों को युक्तिसंगत बनाने की मांग की
वित्त मंत्री को पत्र लिखा
लुधियाना
लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के समक्ष ‘व्यक्तिगत करदाताओं के लिए आयकर दरों को युक्तिसंगत बनाने’ का मुद्दा उठाया है। वित्त मंत्री को संबोधित पत्र में अरोड़ा ने उन्हें एक बार फिर वित्त मंत्रालय का कार्यभार संभालने के लिए बधाई दी।
उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत करदाताओं और कॉर्पोरेट संस्थाओं के बीच आयकर दर असमानताओं के ज्वलंत मुद्दे की ओर उनका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। अरोड़ा ने वित्त मंत्री को अवगत कराया कि वित्तीय विशेषज्ञों के विभिन्न मंचों के माध्यम से, यह उनके ध्यान में आया है कि 5 करोड़ रुपये से अधिक आय वाले व्यक्तियों पर अधिकतम मार्जिनल टैक्स की दर 42.74% है, जबकि 10 लाख रुपये से अधिक आय वाले मध्यम वर्ग पर 31.20% की दर है।
उन्होंने बताया कि यह अधिनियम की धारा 115बीएबी के तहत 25.17% की कॉरपोरेट कर दर के बिल्कुल विपरीत है। उन्होंने इन दरों को युक्तिसंगत बनाने, व्यक्तिगत करदाताओं के लिए अधिकतम मार्जिनल रेट को कॉर्पोरेट्स के समकक्ष करने और उपभोग मांग और आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए मध्यम वर्ग के नागरिकों पर कर के बोझ को कम करने की वकालत की।
ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਤੋਂ ਆਗਾਮੀ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਕੋਲ 'ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ' ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਚਾਰਜ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਇਕਾਈਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਆਮਦਨ ਕਰ ਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦੇ ਭਖਦੇ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੋਰਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਜਿਨਲ ਟੈਕਸ ਦਰ 42.74 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ 'ਤੇ 31.20% ਦੀ ਦਰ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 115ਬੀਏਬੀ ਅਧੀਨ 25.17% ਦੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਜਿਨਲ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਪਤ ਦੀ ਮੰਗ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਮੱਧ-ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।