The Revenue, Rehabilitation and Disaster Management Minister, Punjab, Bram Shanker Jimpa today in a meeting of the top brass of the department directed the officers to radically reform in a comprehensive manner the working mechanism of the Department. He said that as per the directions of the Chief Minister Bhagwant Singh Mann, it would be mandatory for the field officers i.e. Patwari/Qanungos/Naib Tehsildar/Tehsildar that they sit in their offices daily at a fixed time for meeting the people, listening to their grievances and ensuring the facilitation of common people.
Besides, the info to this effect must be displayed through signboards outside their offices. He asked the departmental officers to issue orders soon at the Department level. He also mentioned that after the success of special camps held this year on January 6th and 15th in order to dispose off the pending mutations' cases, the Chief Minister Bhagwant Singh Mann has again asked for resumption of Jan Lok Adalats in the State.
Jimpa said that he would personally visit these Adalats and listen to the grievances of the people apart from their suggestions and try to resolve the grievances on the spot. He also divulged that the pending mutations would be disposed off by holding more special camps. It is noteworthy that in the earlier held camps, 50796 cases of pending mutations were resolved.
During the meeting, the Revenue Minister also took stock of the complaints received on the helpline numbers 8184900002 and 9464100168 (NRIs) issued by the Chief Minister Bhagwant Singh Mann. He was apprised that till June 13th, 2024 a total of 4387 complaints were received out of which 3064 were resolved.
The Minister said that the complaints received on both the numbers should be solved in a time bound manner and no laxity in this regard would be tolerated. He added that he would review this work every week soon. Apart from this, Jimpa also took stock about the funds released for constructing/repairing new Tehsils/Sub Tehsils and S.D.M. complex and directed that these buildings should be of top notch quality as per the orders of the Chief Minister Bhagwant Singh Mann.
He also emphasized that the people should get all services under one roof. He further directed the officers to ensure timely compensation in full to the owners of those lands which were acquired for the development works. Among others present on the occasion included the Financial Commissioner Revenue KAP Sinha, Secretary Alaknanda Dayal, Arshdeep Singh Thind.
ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੁੜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ: ਜਿੰਪਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਮੰਤਰੀ ਬ੍ਰਮ ਸ਼ੰਕਰ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਸਖਤ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਫੀਲਡ ਅਫਸਰਾਂ (ਪਟਵਾਰੀ/ਕਾਨੂੰਨਗੋ/ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ/ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ) ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣਨ ਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਲਈ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਇਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਰੇ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।
ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਾਬਤ ਜਲਦ ਵਿਭਾਗੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਜਨਵਰੀ ਅਤੇ 15 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਏ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਜਨ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੁਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨਗੇ ਅਤੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਂਡਿੰਗ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਦੋ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਇੰਤਕਾਲਾਂ ਦੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ 50796 ਮਾਮਲੇ ਨਿਪਟਾਏ ਗਏ ਸਨ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਾਂ 8184900002 ਅਤੇ 9464100168 (ਐਨ.ਆਰ.ਆਈਜ਼ ਲਈ) ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ 13 ਜੂਨ, 2024 ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਨੰਬਰਾਂ ਉੱਤੇ 4387 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 3064 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵੀ ਢਿੱਲ ਜਾਂ ਲਾਹਪ੍ਰਵਾਹੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਉਹ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਿਆ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿੰਪਾ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਹਿਸੀਲਾਂ/ਸਬ ਤਹਿਸੀਲਾਂ ਅਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਨਵੀਂ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਫੰਡਾਂ ਬਾਬਤ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਦਰਜੇ ਦੀਆਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿੱਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਸਹੂਲਤਾਂ ਇਕ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਲ, ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਤੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਾਲ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨ੍ਹਾ, ਸਕੱਤਰ ਅਲਕਨੰਦਾ ਦਿਆਲ ਤੇ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਥਿੰਦ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
ब्रम शंकर जिम्पा ने राजस्व विभाग में व्यापक स्तर पर सुधार करने के लिए उच्च अधिकारियों को सख़्त निर्देश जारी किए
मुख्य मंत्री के निर्देशों के बाद पंजाब में जन लोक अदालतें फिर की जाएंगी शुरू: जिम्पा
चंडीगढ़
पंजाब के राजस्व, पुर्नवास और आपदा प्रबंधन मंत्री ब्रम शंकर जिम्पा ने अपने दफ़्तर में विभाग के उच्च अधिकारियों को बैठक दौरान विभाग में व्यापक स्तर पर लोक समर्थकीय सुधार करने के सख़्त निर्देश जारी किए है। उन्होंने कहा कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी निर्देशों के अंतर्गत फील्ड अधिकारियों ( पटवारी/ कानून्नगो/ नायब तहसीलदार/ तहसीलदार) के लिए यह ज़रूरी किया जाएगा कि वह आम लोगों को मिलने, शिकायतें सुनने और जनता की सुविधा के लिए रोज़ाना की एक निश्चित समय पर अपने दफ़्तर में बैठने और इसकी जानकारी सभी दफ्तरों के बाहर बोर्ड लगा कर दी जाए।
माल मंत्री ने उच्च अधिकारियों को इस संबंधी जल्द विभागीय आदेश जारी करने के लिए कहा है। उन्होनें कहा कि इसी साल 6 जनवरी और 15 जनवरी को पैंडिंग पड़े इंतकाल के मामले निपटाने के लिए लगाए विशेष कैंपों की कामयाबी के बाद मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान ने फिर से पंजाब में जन लोक अदालतें शुरू करने के लिए कहा है।
जिम्पा ने कहा कि वह स्वंय इन लोग अदालतों में जा कर लोगों की शिकायतें और सुझाव सुनेंगे एंव मौके पर हल करवाने का यत्न करेंगे। उन्होंने कहा कि पैंडिंग इंतकालों को और विशेष कैंप लगा कर निपटाया जाएगा। बता दे कि पहले लगाए दो कैंपों में इंतकालों के लंबित पड़े 50796 मामले निपटाए गए थे।
मीटिंग दौरान राजस्व मंत्री ने मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान द्वारा जारी किए हैल्पलाइन नंबरों 8184900002 और 9464100168 ( एन.आर.आईज़ के लिए) पर प्राप्त शिकायतों के बारे में जानकारी ली। उनको बताया गया कि 13 जून, 2024 तक दोनों नंबरों पर 4387 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से 3064 शिकायतों का निपटारा किया जा चुका है।
जिम्पा ने कहा कि हेल्पलाइन नंबर पर आई शिकायतों का हल समयबद्ध तरीके साथ किया जाए और इस काम में कोई भी ढील या लाहपरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही वह हर सप्ताह इस बारे समीक्षा किया करेंगे। इसके इलावा जिम्पा ने अलग- अलग तहसीलों/ सब तहसीलों और एस.डी.एम कम्पलैक्सों की नयी निर्माण और मुरम्मत के लिए जारी किए फंडों के बारे में जानकारी हासिल की और निर्देश दिए कि मुख्य मंत्री भगवंत सिंह मान के आदेशों अनुसार लोगों को विश्व स्तरीय सुविधाएं देने के लिए इन इमारतें को उच्च दर्जे की बनाया जाये जहाँ आने वाले लोगों को सब सुविधाए एक ही छत नीचे मिले।
उन्होंने अधिकारियों को यह निर्देश भी दिए कि विकास कार्यों के लिए ऐकुआइर की ज़मीनों के मालिकों को समय पर पूरा मुआवज़ां दिया जाए। इस मौके उन्होंने राजस्व, पुनर्वास और आपदा प्रबंधन विभाग के अन्य भी कई कामों की समीक्षा की और निर्देश जारी किए। बैठक में वित्त कमिश्नर राजस्व के.ए.पी. सिन्हा, सचिव अलकनंदा दयाल और अरशदीप सिंह थिंद और विभाग के अन्य उच्च अधिकारी उपस्थित थे।