Haryana Chief Secretary: T.V.S.N Prasad who is also Chairman of the Executive Committee of the State Disaster Management Authority (SDMA) said that due to the alarming levels of untreated waste in Gurugram that are adversely affecting the environment and public health, the State Government has declared a municipal solid waste exigency in Gurugram under Section 22 of the Disaster Management Act, 2005.
In order to address the critical waste management issues, SWEEP (Solid Waste Environment Exigency Program) has been initiated.He said that the SWEEP program, spearheaded by a high-level committee including the Divisional Commissioner, Deputy Commissioner, Municipal Commissioner, Chief Engineer of Gurugram Metropolitan Development Authority (GMDA), Senior Environmental Engineer of Haryana State Pollution Control Board, and the Deputy Commissioner of Police (HQ), aims to overhaul waste management in Gurugram.
The Chief Secretary said that the committee is tasked with implementing a three-tier system for waste collection, segregation, transportation, processing, and disposal across all 35 wards of Gurugram and GMDA areas. Additional measures include establishing a 24x7 control room with a dedicated helpline for active monitoring, conducting a gap analysis of existing infrastructure, creating a GIS-based map for waste tracking, and developing a robust grievance redressal mechanism.
The program also focuses on managing construction and demolition waste, ensuring adequate machinery for waste processing, instituting cleanliness awards, and launching Information, Education, and Communication (IEC) plan to raise awareness.
Daily reports will be submitted to the State Disaster Management Authority (SDMA), and any violations of the order will be met with punitive measures as per relevant laws. The SWEEP initiative will eventually be extended to other municipal areas in Haryana, demonstrating the government's commitment to environmental preservation and public health
Enforcement and Penalties
The Chief Secretary said that any violation of this order will attract punitive provisions under the Disaster Management Act, 2005, the Municipal Corporation Act, 1994, and other applicable laws. Violations may result in fines or imprisonment as per the relevant Acts and regulations.
This move comes in response to the Supreme Court's order on May 13, 2024, and the National Green Tribunal's (NGT) observations, which emphasized the urgent need for a cleaner environment as a fundamental right under Article 21 of the Constitution of India.
The Supreme Court noted that untreated solid waste severely impacts the environment and infringes on citizens' right to live in a pollution-free environment. The NGT had previously described the situation as an environmental emergency, underscoring the need for more serious handling, he added.
हरियाणा सरकार ने गुरुग्राम में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों को हल करने के लिए शुरू किया ‘स्वीप’ कार्यक्रम
चंडीगढ़
हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद, जो राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष भी हैं, ने बताया कि गुरुग्राम में अनुपचारित अपशिष्ट के चिंताजनक स्तर, जिससे पर्यावरण के साथ-साथ लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है, के मद्देनजर सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा-22 के तहत गुरुग्राम में पालिका ठोस अपशिष्ट की नितांत आवश्यकता घोषित की है। इन महत्वपूर्ण अपशिष्ट प्रबंधन मुद्दों को हल करने के लिए ‘स्वीप’ (ठोस अपशिष्ट पर्यावरण आवश्यकता कार्यक्रम) भी शुरू किया किया गया है।
श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने बताया कि मंडलायुक्त, उपायुक्त, म्यूनिसिपल कमिश्नर, गुरुग्राम मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी के चीफ इंजीनियर, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंतत्रण बोर्ड के वरिष्ठ पर्यावरण इंजीनियर और पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) को मिलाकर बनाई गई एक उच्च स्तरीय समिति की अगुवाई में ‘स्वीप’ कार्यक्रम का उद्देश्य गुरुग्राम में अपशिष्ट प्रबंधन को दुरुस्त करना है।
उन्होंने बताया कि इस समिति को गुरुग्राम और जीएमडीए क्षेत्रों के सभी 35 वार्डों में अपशिष्ट संग्रह, पृथक्करण, परिवहन, प्रसंस्करण और निपटान के लिए तीन स्तरीय प्रणाली को लागू करने का काम सौंपा गया है। अतिरिक्त उपायों में सक्रिय निगरानी के लिए एक समर्पित हेल्पलाइन के साथ 24X7 नियंत्रण कक्ष की स्थापना, मौजूदा बुनियादी ढांचे का अंतर-विश्लेषण करना, अपशिष्ट ट्रैकिंग के लिए जीआईएस-आधारित मानचित्र बनाना और एक मजबूत शिकायत निवारण तंत्र विकसित करना शामिल है।
यह कार्यक्रम निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट के प्रबंधन, अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त मशीनरी सुनिश्चित करने, स्वच्छता पुरस्कार स्थापित करने और जागरूकता बढ़ाने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) योजना शुरू करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। दैनिक रिपोर्ट एसडीएमए को प्रस्तुत की जाएगी और आदेशों के किसी भी उल्लंघन के लिए संबंधित कानूनों के अनुसार दंडात्मक उपाय किए जाएंगे।
स्वीप पहल को अंततः हरियाणा के अन्य पालिका क्षेत्रों में भी लागू किया जाएगा, जो पर्यावरण संरक्षण और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। मुख्य सचिव ने बताया कि इस आदेश के किसी भी तरह से उल्लंघन पर आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005, नगर निगम अधिनियम, 1994 और अन्य लागू कानूनों के तहत दंडात्मक प्रावधान लागू होंगे। उल्लंघन के परिणामस्वरूप संबंधित अधिनियमों और विनियमों के अनुसार जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है।
यह कदम 13 मई, 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एन.जी.टी.) की टिप्पणियों के मद्देनजर उठाया गया है, जिसमें भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकार के रूप में स्वच्छ पर्यावरण की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया है।
सर्वोच्च न्यायालय का मानना है कि अनुपचारित ठोस अपशिष्ट पर्यावरण को गंभीर रूप से प्रभावित करता है और नागरिकों के प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहने के अधिकार का भी उल्लंघन करता है। एन.जी.टी. ने पहले स्थिति को पर्यावरणीय आपातकाल के रूप में वर्णित करते हुए इससे और अधिक गंभीर तरीके से निपटने की आवश्यकता पर बल दिया था।