In a groundbreaking move aimed at fostering a partnership between the government and the business community, Punjab Chief Minister Bhagwant Singh Mann launched the first-ever 'Sarkaar Vpaar Milni' event in Mukerian, Hoshiarpur.
The initiative is designed to address the challenges faced by traders and industrialists, integrating them as equal partners in the socio-economic development of the state.During the event, Mann emphasized the government's commitment to rejuvenating the state's economic landscape and acknowledged the vital role of trade and industry as the backbone of Punjab's economy.
He highlighted his recent outreach efforts in major cities like Mumbai and Chennai to attract investments, signaling a shift from the erstwhile practice of political interference in industrial projects to a new era focused on state development.
The Chief Minister announced investments worth Rs 70,000 crore already secured for the state, involving major companies like Tata Steel and Sanatan Textiles. Mann underscored the government's obligation to protect local industries, describing them as the state's true brand ambassadors.
Addressing law and order, Mann assured that Punjab offers the safest environment for industries, contrasting with the previous governance where political leaders allegedly sought personal gains from business ventures. He declared that Memorandums of Understanding (MoUs) are now signed with the progress and prosperity of the state in mind.
Mann called upon the trading community to join hands with the government in transforming Punjab into an economic powerhouse. He detailed the government's strategies for infrastructural enhancement in industrial areas, including the establishment of special police posts to ensure security.
The Chief Minister highlighted several pro-business measures, such as the introduction of unique color-coded stamp papers to facilitate business operations and the strategic purchase of the Goindwal power plant to ensure cheaper electricity for the industrial sector. This move, Mann claimed, would lead to a reduction in power tariffs and significant savings for the state's consumers.
Furthermore, Mann criticized the Union government for withholding funds exceeding Rs 8000 crore, which he said hampers the state's development. He urged the public to hold the central government accountable in the upcoming Lok Sabha elections.
In his environmental plea, Mann invoked Gurbani teachings to inspire a collective effort towards environmental conservation, aligning with the state's developmental goals. He also announced new health insurance coverage for traders with turnovers around Rs 2 crore and proposed upgrades to healthcare and market infrastructure to support the trading and industrial communities.
Concluding the event, Mann disclosed plans to establish an Industry Advisory Commission to ensure the swift resolution of industry-related grievances, demonstrating the state government's proactive approach to engaging with and supporting the business sector in Punjab.
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ
ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ
ਮੁਕੇਰੀਆਂ (ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ)
ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਦਾ ਸਰਵਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸ਼ਨਿੱਚਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ‘ਸਰਕਾਰ-ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਸ ਪਲੇਠੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਦਾ ਮੰਤਵ ਵਪਾਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਲਾਈ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਹ ਇਕ ਕਦਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਪਾਰ ਹਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਸਿਰਜਣ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੰਬਈ, ਚੇਨਈ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਦਿਨ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਧਿਆਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਤੇ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟਾਟਾ ਸਟੀਲ, ਸਨਾਤਨ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 70,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਾਨਕ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਸਲ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੰਬੈਸਡਰ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਦਯੋਗ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਗੂ ਉੱਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਮੰਗਦੇ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਸਮਝੌਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਅਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਰ ਕਾਰਜ ਸਮਾਜ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਗੂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਰਹੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀ ਜਾਇਦਾਦ ਇਕੱਠੀ ਕੀਤੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਤਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖ਼ੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖਿੱਤਿਆਂ (ਐਸ.ਈ.ਜ਼ੈੱਡਜ਼) ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਨਅਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਚੌਕੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਯੁੱਗ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਉਲਟ ਹੁਣ ਕੋਈ ਵੀ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਆਪਕ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਕਾਈਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਸਤਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਹਿਮ ਮੁਕਾਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕਰੇਗੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੰਗਾਂ ਵਾਲੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਲਿਆਂਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਸਟੈਂਪ ਪੇਪਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨ ਉੱਦਮੀਆਂ ਲਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸੌਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਸਰਕਾਰ ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਦਾ ਅਗਲਾ ਪੜਾਅ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮੀ ਮਾਰਗ ਉੱਤੇ ਹੋਣ ਕਰ ਕੇ ਮੁਕੇਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਟਰੌਮਾ ਸੈਂਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀ ਜੀ.ਵੀ.ਕੇ. ਪਾਵਰ ਤੋਂ 1080 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦ ਕੇ ਸਫਲਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਕਹਾਣੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਉਲਟਫੇਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਵੇਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਨ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ/ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 600 ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਕੋਰਬਾ ਵੈਸਟ, ਝਾਬੂਆ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਲੈਂਕੋ ਅਮਰਕੰਟਕ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1804 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 1910 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 1818 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ 540 ਮੈਗਾਵਾਟ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਖਰੀਦਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਨਾਂ ਤੀਜੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਛਵਾੜਾ ਕੋਲਾ ਖਾਣ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਵਾਲੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਰ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਖਰੀਦ ਨਾਲ ਸਮੁੱਚੀ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ 1 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਦੀ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ ਜਿਸ ਸਦਕਾ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ 300-350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਲਾਭਦਾਇਕ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਸੂਬੇ ਦੇ 90 ਫੀਸਦ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਨਅਤਕਾਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਰ.ਡੀ.ਐਫ. ਅਤੇ ਐਨ.ਐਚ.ਐਮ. ਤਹਿਤ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 8000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਗਾਮੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਤੁਕ ‘ਪਵਣੁ ਗੁਰੂ, ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ ਧਰਤਿ ਮਹਤੁ’ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਹਵਾ (ਪਵਨ) ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦਾ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਦਾ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ (ਧਰਤ) ਨੂੰ ਮਾਤਾ ਦਾ ਦਰਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਸ਼ਾਨ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਨੇਕ ਕਾਰਜ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਕਰੀਬ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਟਰਨਓਵਰ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ ਸਿਹਤ ਬੀਮਾ ਕਵਰ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ਹਸਪਤਾਲ ਨੂੰ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਇਲਾਜ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਹਰ ਸੰਭਵ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦ ਹੀ ਕੈਬਨਿਟ ਰੈਂਕ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਧੀਨ ਉਦਯੋਗ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਦਯੋਗਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਾਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਨਿਪਟਾਰਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਮੇਲ [email protected] ਅਤੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ 8194891948 ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਸਲੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਨ।
मुख्यमंत्री भगवंत सिंह द्वारा मुकेरियाँ से अपनी किस्म की पहली सरकार-व्यापार मिलनी की शुरुआत
राज्य के सामाजिक-आर्थिक विकास में उद्योगपतियों और व्यापारियों को बराबर के हिस्सेदार बनाने के उद्देश्य के साथ की पहलकदमी
मुकेरियाँ (होशियारपुर)
समाज के हर वर्ग का सर्वांगीण विकास यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत सिंह ने शनिवार को राज्य के कारोबारी भाईचारे को पेश समस्याओं के हल के लिए अपनी किस्म की पहली ‘ सरकार- व्यापार मिलनी’ की शुरुआत की। इक्ट्ठ को संबोधन करते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि अपनी किस्म की इस पहली पहलकदमी का मंतव्य व्यापारी भाईचारे की भलाई यकीनी बनाना है।
उन्होंने कहा कि पंजाब के आर्थिक विकास को बढ़ावा देकर राज्य की पुरातन शान बहाल करने की तरफ यह एक कदम है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि उद्योग और व्यापार हर राज्य की आर्थिकता की रीढ़ की हड्डी होते हैं, जिस कारण इसको ज़रूर बढ़ावा देना चाहिए। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि राजस्व और रोज़गार सृजन करने एक ऐसा चक्कर है, जो राज्य के विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि उन्होंने मुम्बई, चेन्नई और कई अन्य बड़े शहरों का दौरा करके उद्योगपतियों को अपने उद्यम स्थापित करने के लिए न्योता दिया है। उन्होंने कहा कि वह दिन गए, जब सत्ता में बैठे लोग प्रोजेक्टों में हिस्सा मांगते थे क्योंकि अब सारा ध्यान राज्य के विकास पर है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अब तक टाटा स्टील, सनातन टेक्स्टाईल और अन्य प्रमुख कंपनियों ने राज्य में 70, 000 करोड़ रुपए का निवेश किया है।
उन्होंने कहा कि इसी तरह राज्य सरकार स्थानीय उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए वचनबद्ध है और वह पंजाब के असली ब्रांड अम्बैसडर हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार यह यकीनी बनाने के लिए वचनबद्ध है कि यह कंपनियाँ पंजाब में अपने कारोबार का विस्तार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में से पंजाब की अमन-कानून की स्थिति सबसे बढ़िया है, जिस कारण उद्योग बड़ी स्तर पर पंजाब आ रहे हैं, जबकि पिछली सरकारों के दौरान नेता उद्यमों में हिस्सेदारी मांगते थे।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि पहले कारोबारों के लिए समझौते सत्ता में बैठे राजनैतिक परिवारों के साथ किये जाते थे परन्तु अब यह समझौते राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए किये जाते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वह पंजाबियों के हकों और हितों के रक्षक हैं, जिस कारण उनका हर कार्य समाज के हर वर्ग की भलाई के लिए होता है। उन्होंने कहा कि बदकिस्मती से जो नेता राज्य की सत्ता पर काबिज़ रहे, उन्होंने पहले राज्य को बर्बाद करके बड़ी जायदाद इकट्ठी की।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन नेताओं की परिवहन, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य क्षेत्रों में रूचि थी, जिस कारण इन्होंने लोगों की भलाई को नजरअन्दाज किया और इन नेताओं ने अपने स्वार्थों को पहल दी। मुख्यमंत्री ने व्यापारियों को राज्य की तरक्की और खुशहाली के लिए तन-मन के साथ काम करने का न्योता दिया।
उन्होंने व्यापारियों और उद्योगपतियों को राज्य की आर्थिक खुशहाली के नये युग की शुरुआत करने के लिए चल रही क्रांति में हिस्सेदार बनने का न्योता दिया। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार ने पहले ही फोकल प्वाइंटों और विशेष आर्थिक जोन ( एस. ई. ज़ैड्डज़) में बुनियादी ढांचे को अपग्रेड करने के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्रों में विशेष पुलिस चौकियाँ स्थापित करके सुरक्षा यकीनी बनाने का मसौदा तैयार कर लिया है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि उद्योगों और व्यापारियों को परेशान करने का युग ख़त्म हो गया है और राज्य सरकार अब उनकी सुविधा के लिए काम करेगी। उन्होंने कहा कि पिछले दौर के उलट अब कोई भी उद्योगपतियों को तंग नहीं करेगा, बल्कि राज्य सरकार उद्योगों को उत्साहित करने के लिए हर संभव यत्न करेगी। भगवंत सिंह मान ने कहा कि औद्योगिक क्षेत्र का व्यापक विकास यकीनी बनाने के लिए इसको जोश के साथ लागू किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पंजाब में मौजूदा औद्योगिक इकाईयों की सुरक्षा और विस्तार के लिए ठोस प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि उद्योगपतियों ने देश के सामाजिक-आर्थिक विकास में अहम भूमिका निभाई है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इन उद्योगों ने विश्व भर में अपने के लिए अहम स्थान बनाया है और राज्य सरकार इनके हितों की रक्षा के लिए हर संभव यत्न करेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने अलग-अलग रंगों वाले स्टैंप पेपर लाए हैं, जो राज्य में औद्योगिक क्रांति के नये युग की शुरुआत करने की तरफ एक कदम हैं। भगवंत सिंह मान ने कहा कि पंजाब ऐसा पहला राज्य है, जिसने उद्यमियों को अपने यूनिट स्थापित करने के लिए हरे रंग के स्टैंप पेपर जारी किये हैं, जिससे राज्य के औद्योगिक विकास को अपेक्षित बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने इसको क्रांतिकारी कदम बताया, जिसका उद्देश्य राज्य में अपनी इकाईयाँ स्थापित करने के इच्छुक उद्यमियों के लिए कारोबार करने में सुविधा यकीनी बनाना है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कोई राजनैतिक रैली नहीं है, बल्कि यह राज्य सरकार की तरफ से शुरू की गई ‘ सरकार उद्योगपति मिलनी’ का अगला पड़ाव है। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार, राज्य में फूड प्रोसेसिंग उद्योग को प्रफुल्लित करने के लिए ठोस प्रयास कर रही है और राज्य सरकार की तरफ से लिए जा रहे अलग-अलग फ़ैसलों का व्यापारियों को बहुत फ़ायदा होगा। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राष्ट्रीय मार्ग पर होने के कारण मुकेरियाँ के सिवल हस्पताल को ट्रौमा सैंटर और अन्य सहूलतों के साथ लैस किया जायेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने निजी कंपनी जी. वी. के. पावर से 1080 करोड़ रुपए की लागत के साथ गोइन्दवाल पावर प्लांट खरीद कर सफलता की एक नयी कहानी लिखी है। उन्होंने कहा कि राज्य में पहली बार यह उलटफेर देखने को मिला है क्योंकि राज्य सरकार ने एक प्राईवेट पावर प्लांट खरीदा है जबकि पिछली राज्य सरकारों ने राज्य की जायदादें अपने चहेते को बहुत कम कीमत पर बेच दीं थीं।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि यह किसी भी सरकारी/ प्राइवेट कंपनी की तरफ से सबसे सस्ते में खरीदा गया पावर प्लांट है क्योंकि 600 मेगावाट की क्षमता वाले कोरबा वेस्ट, झाबुआः पावर और लैंको अमरकंटक जैसे अन्य पावर प्लांट क्रमवार 1804 करोड़ रुपए, 1910 करोड़ रुपए और 1818 करोड़ रुपए में ख़रीदे गए हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पंजाब सरकार ने यह 540 मेगावाट पावर प्लांट 2 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब के साथ खरीदा है और इस पावर प्लांट का नाम तीसरे सिख गुरू साहिबान के नाम पर श्री गुरु अमरदास थर्मल पावर प्लांट रखा गया है। उन्होंने कहा कि पंजाब को अलाट की गई पछवाड़ा कोयला खदान में से निकलने वाले कोयले का प्रयोग सिर्फ़ सरकारी पावर प्लांटों के लिए ही किया जा सकता है, इसलिए इस पावर प्लांट की खरीद के साथ इस कोयले का प्रयोग राज्य के हर सैक्टर को बिजली पैदा करने के लिए किया जा सकता है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि इस खरीद के साथ समूची टैरिफ में 1 रुपए प्रति यूनिट की कमी लाने में मदद मिलेगी जिस कारण बिजली की खरीद पर 300-350 करोड़ रुपए की बचत होगी जो राज्य के उपभोक्ताओं के लिए काफ़ी लाभदायक सिद्ध होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार के अथक यत्नों स्वरूप राज्य के 90 फीसद घरों को मुफ़्त बिजली दी जा रही है।
उन्होंने आगे कहा कि इस कदम से आने वाले समय में उद्योगपति और व्यापारिक क्षेत्र को भी सस्ती बिजली देने का रास्ता साफ हो गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि औद्योगिक विकास को उत्साहित करके राज्य की आर्थिक खुशहाली को बढ़ावा देना समय की ज़रूरत है। मुख्यमंत्री ने आर. डी. एफ. और एन. एच. एम. के तहत फंडों को रोकने के लिए केंद्र सरकार की आलोचना की जिससे राज्य के विकास को रोका जा रहा है।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से 8000 करोड़ रुपए से अधिक के फंडों को गलत तरीके से रोक दिया गया है, जोकि राज्य के साथ सरासर बेइन्साफ़ी है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि केंद्र सरकार को आगामी लोक सभा मतदान में हरा कर उनको अच्छा सबक सिखाना चाहिए। गुरबानी की बाणी ‘पवनु गुरू, पानी पिता, माता धरति महतु’ का हवाला देते हुये मुख्यमंत्री ने कहा कि महान गुरू साहिबान ने हवा (पवन) को गुरू का, पानी को पिता का और ज़मीन (धरती) को माता का दर्ज दिया है।
भगवंत सिंह मान ने कहा कि अब समय आ गया है जब हमें राज्य के वातावरण को बचाने का संकल्प लेकर राज्य की पुरातन शान को बहाल करने के लिए गुरबानी की शिक्षाओं को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार इस नेक कार्य के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेगी और इस मंतव्य के लिए उद्योगपतियों और व्यापारियों को राज्य सरकार का साथ देना चाहिए।
मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि अब करीब 2 करोड़ रुपए की टर्नओवर वाले व्यापारी स्वास्थ्य बीमा कवर के लिए योग्य होंगे। उन्होंने आगे कहा कि राज्य सरकार की तरफ से बी. बी. एम. बी. अस्पताल को अपग्रेड करने का मुद्दा भी अधिकारियों के समक्ष उठाया जायेगा और लोगों के लिए मानक इलाज यकीनी बनाया जायेगा।
भगवंत सिंह मान ने राज्य भर की मंडियों के बुनियादी ढांचे को आधुनिक तकनीकों के आधार पर अप्पग्रेड करने का ऐलान भी किया। उन्होंने आगे कहा कि व्यापारियों और उद्योगों की भलाई के लिए हर संभव यत्न किये जाएंगे। मुख्यमंत्री ने यह भी ऐलान किया कि राज्य सरकार की तरफ से जल्द ही कैबिनेट रैंक के चेयरमैन के अधीन उद्योग सलाहकार कमीशन की स्थापना की जायेगी।
उन्होंने कहा कि इस कमीशन में अलग-अलग सैक्टरों और उद्योगों के मैंबर होंगे जिससे उद्योगों सम्बन्धी समस्याओं को जल्द से जल्द हल किया जा सके। भगवंत सिंह मान ने कहा कि इससे उद्योगों और व्यापारियों की सभी शिकायतों का सुचारू निपटारा यकीनी बनाने में काफ़ी मदद मिलेगी। इससे पहले स्थानीय निकाय मंत्री बलकार सिंह ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया।
इस मौके पर मुख्य सचिव अनुराग वर्मा ने बताया कि राज्य सरकार की तरफ से ई-मेल चनदरंइबवदेनसजंजपवद/ हउंपस. बवउ और हेल्पलाइन नंबर 8194891948 जारी किया गया है, जिसकी मदद से व्यापारी अपने मसले रख सकते हैं।