लुधियाना से सांसद (राज्यसभा) संजीव अरोड़ा ने शुक्रवार को दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और इस औद्योगिक शहर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। उन्होंने मंत्री से शहर में एलिवेटेड हाईवे के साथ पार्किंग के निर्माण में तेजी लाने, लुधियाना-रूपनगर ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना को फिर से शुरू करने और दक्षिणी लुधियाना बाईपास ग्रीनफील्ड हाईवे के निर्माण का आग्रह किया।
मंत्री ने तुरंत अपने अधिकारियों को दक्षिणी बाईपास के लिए फिर से टेंडर जारी करने और एलिवेटेड रोड के साथ पार्किंग स्थलों को मंजूरी देने का निर्देश दिया। हालांकि, उन्होंने भूस्वामियों से अपेक्षित भूमि पर कब्जा मिलने में हो रही देरी पर नाराजगी जताई। लुधियाना में एलिवेटेड हाईवे के किनारे पार्किंग के निर्माण में तेजी लाने के बारे में अरोड़ा ने मंत्री से आग्रह किया कि वे लुधियाना में एलिवेटेड हाईवे के किनारे पार्किंग सुविधाओं की मंजूरी और क्रियान्वयन में तेजी लाने के लिए संबंधित एनएचएआई अधिकारियों को निर्देश दें।
उन्होंने मंत्री को अवगत कराया कि पार्किंग की कमी से यातायात में भारी जाम लगता है और आम जनता को असुविधा होती है। साथ ही, सड़कों के किनारे व्यवसाय करने वालों को भी भारी नुकसान हो रहा है क्योंकि ग्राहकों के पास पार्किंग की सुविधा नहीं होने के कारण उनका व्यवसाय कम हो रहा है। उन्होंने मंत्री को यह भी बताया कि फिजिबिलिटी स्टडी की गई है और आवश्यक कार्य करने के लिए सर्विस रोड में पर्याप्त जगह उपलब्ध है।
उन्होंने लुधियाना को अधिक सस्टेनेबल और बेहतर यातायात वाला शहर बनाने में मंत्री से निरंतर सहयोग मांगा। एनएच-205के के किमी 0.000 से 37.700 किमी तक लुधियाना-रूपनगर ग्रीनफील्ड राजमार्ग पैकेज 1 को फिर से शुरू करने और एनएच-205के के किमी 37.700 से 66.700 तक लुधियाना-रूपनगर ग्रीनफील्ड राजमार्ग पैकेज 2 और किमी 0.00 से 17.900 तक के स्पर के संबंध में, अरोड़ा ने मंत्री को अवगत कराया कि वर्तमान में, इस परियोजना का निर्माण रुका हुआ है।
उन्होंने कहा कि यह महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजना काफी समय से रुकी हुई है, जिससे क्षेत्र में बहुत जरूरी विकास बाधित हो रहा है। उन्होंने कहा कि वह समझते हैं कि स्थानीय भूस्वामियों द्वारा भूमि अधिग्रहण मुआवजे के संबंध में चिंताएं जताई गई हैं। उचित मुआवजे के महत्व को स्वीकार करते हुए, उन्होंने मंत्री से अनुरोध किया कि वे पारस्परिक रूप से स्वीकार्य समाधान तक पहुंचने के उद्देश्य से प्रभावित पक्षों/भूमि मालिकों की मांगों पर पुनर्विचार करने के लिए एनएचएआई को निर्देश दें।
मंत्री ने सांसद अरोड़ा से कहा है कि वे कलेक्टर से मुआवजा बढ़ाने के लिए नई दरें प्राप्त करें। अरोड़ा संसद सत्र के बाद लुधियाना लौटने पर संबंधित डिप्टी कमिश्नर के साथ इस मुद्दे को उठाएंगे। अरोड़ा ने मंत्री को बताया कि ग्रीनफील्ड हाईवे पैकेज के पूरा होने से क्षेत्र पर परिवर्तनकारी प्रभाव पड़ेगा। इस परियोजना से यातायात प्रवाह में सुधार होगा, यात्रा का समय कम होगा और लोगों को कई अन्य लाभों के अलावा आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि इन परियोजनाओं को तेजी से पूरा करने को प्राथमिकता देना पूरे राष्ट्र के हित में है। उन्होंने मंत्री से इस मामले में तुरंत हस्तक्षेप करने की मांग की। उन्होंने कहा कि एक संशोधित मुआवजा संरचना के लिए रास्ते तलाशना, जो परियोजना की व्यवहार्यता सुनिश्चित करते हुए भूमि मालिकों की चिंताओं को दूर करता है, एक सकारात्मक कदम होगा।
उन्होंने कहा कि उन्हें विश्वास है कि एक समाधान तक पहुंचा जा सकता है जो सभी हितधारकों को लाभान्वित करेगा। इसके अलावा, दक्षिणी लुधियाना बाईपास ग्रीनफील्ड हाईवे (25.240 किलोमीटर) के निर्माण को फिर से शुरू करने के संबंध में, अरोड़ा ने इस परियोजना के किलोमीटर 0.000 से 25.240 तक रुके हुए निर्माण की ओर मंत्री का तत्काल ध्यान आकर्षित करने की मांग की।
उन्होंने बताया कि यह छह लेन वाली ग्रीनफील्ड हाईवे परियोजना लुधियाना शहर के लिए महत्वपूर्ण है। इसकी परिकल्पना लुधियाना के भीतर यातायात को काफी हद तक कम करने और ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बीच संपर्क बढ़ाने के लिए की गई थी, जिसका सकारात्मक प्रभाव लाखों यात्रियों और व्यापार मालिकों पर पड़ा। उन्होंने कहा कि वे समझते हैं कि आवश्यक भूमि अधिग्रहण में देरी हुई है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक बड़ा हिस्सा - लगभग 80% (कुल 25.240 किलोमीटर में से 19.74 किलोमीटर) पहले ही एनएचएआई या ठेकेदार को सौंप दिया गया है। उन्होंने मंत्री से एनएचएआई को जल्द से जल्द परियोजना को बहाल करने का निर्देश देने का आग्रह किया।
साथ ही, उन्होंने मंत्री को आश्वासन दिया कि वे शेष भूमि के अधिग्रहण में तेजी लाने के लिए पंजाब सरकार और जिला अधिकारियों के साथ सक्रिय रूप से काम करेंगे। उन्होंने आशा व्यक्त की कि इस बाईपास के पूरा होने से यातायात प्रवाह में उल्लेखनीय सुधार होगा, यात्रा का समय कम होगा तथा क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। अरोड़ा ने मौके पर ही सकारात्मक निर्णय लेने के लिए मंत्री का बहुत-बहुत धन्यवाद किया।
MP Sanjeev Arora : Nitin Gadkari Gadkari orders re-tendering of Southern Bye Pass & approval of parking lots alongside elevated road
Ludhiana
MP (Rajya Sabha) from Ludhiana Sanjeev Arora met the Union Minister of Road Transport and Highways, Nitin Gadkari in Delhi on Friday and took some important key issues related to this industrial city. He urged upon the Minister for expediting construction of parking along the elevated highway in the city, resumption of Ludhiana-Rupnagar Greenfield highway project and construction for Southern Ludhiana Bypass Greenfield Highway.
Minister immediately instructed his officers to retender Southern Bye Pass & also to approve parking slots all along the elevated road. However, he showed his displeasure on delay in getting possession from landlords of requisite land.
Regarding expediting construction of parking along the elevated highway in Ludhiana, Arora urged upon the Minister to direct the NHAI authorities concerned to expedite the sanction and execution of parking facilities along the elevated highway in Ludhiana. He apprised the Minister that the lack of parking creates significant traffic congestion, and inconvenience for public at large.
Also, the businesses along the roads are facing a great hit as their business goes down on account of customers not having parking facilities. He further apprised the Minister that a feasibility study has been done and enough place is available in-service road for needful to be done. He sought the Minister’s continued support in making Ludhiana a more sustainable and commuter-friendly city.
Regarding resumption of Ludhiana-Rupnagar Greenfield highway package 1 from km 0.000 to 37.700 km of NH-205K; and Ludhiana-Rupnagar Greenfield highway package 2 from km 37.700 to 66.700 and spur km 0.00 to 17.900 of NH-205K, Arora apprised the Minister that presently, construction of this project is stalled.
He said this critical infrastructure project has been on hold for a significant period, hindering much-needed development in the region. He said he understood that concerns regarding land acquisition compensation have been raised by local landowners.
While recognizing the importance of fair compensation, he urged the Minister to kindly direct the NHAI to reconsider the demands of the affected parties/landowners with the aim of reaching a mutually agreeable solution. Minister has asked MP Arora to get fresh rates from collector to increase the compensation. Arora will take up with Deputy Commissioners involved on his return to Ludhiana after parliament session.
Arora apprised the Minister that the completion of greenfield highway packages will have a transformative impact on the region. The project will improve traffic flow, reduce travel times, and give a boost to economic activity besides many other benefits to people.
He opined that prioritizing the swift completion of these projects is in the best interest of Nation as a whole. He sought the Minister’s prompt intervention in the matter. He said exploring avenues for a revised compensation structure, which addresses the concerns of landowners while ensuring project viability, would be a positive step forward.
He said he is confident that a solution can be reached that benefits all stakeholders. Further, regarding resumption of construction for Southern Ludhiana Bypass Greenfield Highway (25.240 Kms), Arora sought the Minister’s urgent attention towards the stalled construction of this project, from kilometre 0.000 to 25.240.
He pointed out that this six-lane greenfield highway project is crucial for the city of Ludhiana. It was envisioned to significantly decongest traffic within Ludhiana and enhance connectivity between rural and urban areas, positively impacting lakhs of commuters and business owners.
He said he understood that there have been delays in acquiring the necessary land. However, it is important to note that a sizeable portion - nearly 80% (19.74 kilometres out of the total 25.240 kilometres) has already been handed over to the NHAI or the contractor. He urged the Minister to direct the NHAI to restore the project at the earliest possible time.
At the same time, he assured the Minister that he will actively work with Punjab Government and district authorities to expedite the acquisition of any remaining land parcels. He hoped that the completion of this bypass will also significantly improve traffic flow, reduce travel times, and boost economic activity in the region. Arora highly thanked the Minister for taking positive decisions on the spot.
ਐਮਪੀ ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ : ਗਡਕਰੀ ਨੇ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਆਦੇਸ਼
ਲੁਧਿਆਣਾ
ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਅਤੇ ਰਾਜਮਾਰਗ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਨ ਗਡਕਰੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਬਣਾਉਣ, ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੱਖਣੀ ਬਾਈਪਾਸ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਰੋਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਉਂਜ ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਐਲੀਵੇਟਿਡ ਹਾਈਵੇਅ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਰਕਿੰਗ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਐਨਐਚਏਆਈ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਜਾਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੁਵਿਧਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੜਕਾਂ ਕਿਨਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੀਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਵਿਸ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਟਿਕਾਊ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਯਾਤਾਯਾਤ ਵਾਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ।
ਐਨਐਚ-205ਕੇ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 37.700 ਤੱਕ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਕੇਜ 1 ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐਨਐਚ-205ਕੇ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 37.700 ਤੱਕ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ-ਰੂਪਨਗਰ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਕੇਜ 2 ਅਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.00 से 17.900 ਤੱਕ ਦੇ ਸਪਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਤਰਮਾਂ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਗ੍ਰਹਿਣ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਸਬੰਧੀ ਸਥਾਨਕ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਟਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਉਚਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਧਿਰਾਂ/ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਆਪਸੀ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੱਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਮ.ਪੀ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੁਲੈਕਟਰ ਤੋਂ ਨਵੇਂ ਰੇਟ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਜਦੋਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪਰਤਣਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਗੇ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਖੇਤਰ 'ਤੇ ਪਰਿਵਰਤਨਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਘਟਾਏਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ ਸਮੁੱਚੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਜੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਵਿਵਹਾਰਕਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਲਈ ਰਾਹ ਤਲਾਸ਼ਣਾ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਕਦਮ ਹੋਵੇਗਾ। उन्हें ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ उन्हें ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੱਲ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਦੱਖਣੀ ਲੁਧਿਆਣਾ ਬਾਈਪਾਸ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇ (ਕਿ.ਮੀ. 25.240) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 0.000 ਤੋਂ 25.240 ਤੱਕ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨਿਰਮਾਣ ਵੱਲ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਮਾਰਗੀ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਹਾਈਵੇਅ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲੁਧਿਆਣਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।
ਇਹ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਵਾਜਾਈ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸੰਪਰਕ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਯਾਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਮਾਲਕਾਂ 'ਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ - ਲਗਭਗ 80% (ਕੁੱਲ 25.240 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਿੱਚੋਂ 19.74 ਕਿਲੋਮੀਟਰ) ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐਨਐਚਏਆਈ ਜਾਂ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨਐਚਏਆਈ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਸ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਈਪਾਸ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਵਾਜਾਈ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹਾਂ ਪੱਖੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ।