मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सूबा सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों की भलाई के लिए लगातार यत्नशील है। इसी मंतव्य के अंतर्गत आज सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर द्वारा सोमवार को चंडीगढ़ में प्रैस कान्फ़्रेंस दौरान सूबे की आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत 6786 लाभार्थियों के लिए 34 करोड़ रुपए की मंजूरी सम्बन्धी विस्तारपूर्वक जानकारी दी।
चंडीगढ़ में पंजाब भवन में प्रैस कान्फ़्रेंस दौरान पंजाब के सामाजिक न्याय, अधिकारिता और अल्पसंख्यक मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने बताया कि साल 2023-24 दौरान आशीर्वाद पोर्टल पर प्राप्त अनुसूचित जाति से सम्बन्धित 5357 लाभार्थियों के लिए 2732.07 लाख रुपए की मंजूरी जारी की है। कैबिनेट मंत्री ने बताया कि सूबा सरकार द्वारा साल 2023-24 पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित 1429 लाभार्थियों के लिए 728.79 लाख रुपए की मंजूरी जारी की जा चुकी है।
उन्होंने कहा कि यह राशि जल्द ही लाभार्थियों के खातों में जमा हो जायेगी। सामाजिक न्याय मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम के अंतर्गत पंजाब राज्य के निवासी अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्गों से सम्बन्धित परिवारों को, उनकी बेटियों के विवाह/ पुनः विवाह के लिए एक परिवार में 02 लड़कियों को राज्य सरकार द्वारा 51,000 रुपए प्रति लाभार्थी वित्तीय सहायता दी जा रही है।
उन्होंने बताया कि यह लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक विवाह की तारीख़ से पहले और 30 दिन बाद तक आवेदन कर सकते हैं। पंजाब सरकार द्वारा इस स्कीम में और अधिक पारदर्शिता लाने के मंतव्य से लाभार्थियों से ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने के लिए आशीर्वाद पोर्टल अप्रैल, 2023 से चालू किया गया है। डॉ. बलजीत कौर ने विभाग के अधिकारियों को हिदायत दी कि बकाया मामलों सम्बन्धी जल्द ही सभी जिलों के सम्बन्धित लाभार्थियों को अदायगी की जाये।
कैबिनेट मंत्री ने बताया कि आशीर्वाद स्कीम का लाभ लेने के लिए आवेदक पंजाब राज्य का स्थायी नागरिक हो, उसका परिवार गरीबी रेखा से नीचे का हो, आवेदक अनुसूचित जाति, पिछड़ी श्रेणियों और अन्य आर्थिक तौर पर कमज़ोर परिवारों से सम्बन्धित हो और परिवार की सभी साधनों से सालाना आय 32,790 रुपए से कम हो, ऐसे परिवारों की दो बेटियाँ इस स्कीम का लाभ लेने के योग्य हैं।
प्रैस कान्फ़्रेंस में एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि आशीर्वाद स्कीम अधीन जाली लाभार्थियों के विरुद्ध सख़्त कार्यवाही की जा रही है। डॉ. बलजीत कौर ने आगे बताया कि पंजाब सरकार अनुसूचित जातियों, पिछड़ी श्रेणियों और आर्थिक तौर पर कमज़ोर वर्ग के लोगों की भलाई के लिए लगातार कार्यशील है। उन्होंने बताया कि वित्तीय सहायता की अदायगी सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में की जायेगी।
Punjab Government Sanctions Rs 34 Crore to 6786 Beneficiaries under Ashirwad Scheme : Dr. Baljit Kaur
Sanction of Rs. 2732.07 lakhs for 5357 Scheduled Castes beneficiaries and Rs. 728.79 lakhs for 1429 Backward Classes and Economically Weaker Sections beneficiaries
Chandigarh
The Punjab Government, under the leadership of Chief Minister Bhagwant Singh Mann, is steadfast in its commitment to the welfare of Scheduled Castes, Backward Classes, and Economically Weaker Sections. Today, Dr. Baljit Kaur, the Minister of Social Justice, Empowerment and Minority Affairs, announced at a press conference in Chandigarh the approval of Rs 34 crore for 6786 beneficiaries under the state's Ashirwad scheme.
Giving more information in this regard, Dr. Baljit Kaur stated that for the fiscal year 2023-24, an amount of Rs.2732.07 lakh has been sanctioned for 5357 beneficiaries from Scheduled Castes. She added that the state government has sanctioned Rs.728.79 lakh for 1429 beneficiaries from Backward Classes and Economically Weaker Sections for the year 2023-24.
This amount will be disbursed directly into the beneficiaries' bank accounts. The Minister explained that Ashirwad scheme provides financial assistance for the marriage or remarriage of girls belonging to Scheduled Castes, Backward Classes and Economically Weaker Sections in Punjab, with eligibility extending to two girls per family.
Applicants are required to submit their applications either before or within 30 days of the marriage date. To enhance transparency, the Punjab Government launched the Ashirwad portal in April 2023 for online application submissions.
She further added that eligibility criteria for the Ashirwad scheme require applicants to be permanent residents of Punjab, belong to the Scheduled Castes, Backward Classes, or Economically Weaker Sections, have an annual family income of less than Rs. 32,790 and fall below the poverty line. Financial assistance is available for up to two daughters per eligible family.
Dr. Baljit Kaur informed that directions has been given to departmental officials to expedite the processing of pending cases to ensure timely disbursement to beneficiaries. Answering the question of Journalist during the press conference, Dr. Baljit Kaur confirmed that stringent measures are being implemented to identify and penalize fraudulent beneficiaries under the Ashirwad scheme.
She emphasized that the Punjab Government remains committed to the welfare of Scheduled Castes, Backward Classes and Economically Weaker Sections, with all financial assistance being directly transferred to beneficiaries' bank accounts.
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6786 ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ : ਡਾ.ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ
ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 5357 ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2732.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 1429 ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 728.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜ਼ਾਰੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੰਤਵ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਵੱਲੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ 6786 ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 34 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ਼ਗੀ ਸਬੰਧੀ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ 'ਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ `ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 5357 ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2732.07 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 2023-24 ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ 1429 ਲਾਭਪਤਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 728.79 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਜਲਦ ਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿਆਹ/ਪੁਨਰ ਵਿਆਹ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ 02 ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 51,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 30 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਆਨਲਾਈਨ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਪੋਰਟਲ ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਤੋਂ ਚਾਲੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਕਾਇਆ ਕੇਸਾਂ ਸਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਹੀ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦਾ ਸਥਾਈ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਗਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨਾ ਤੋ ਸਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 32,790 ਰੁਪਏ ਤੋ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਧੀਆਂ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹਨ।
ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਜਾਅਲੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਡਾ. ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ੍ਰੇਣੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਕਾਰਜ਼ਸ਼ੀਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿੱਧੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।