हरियाणा के मुख्य सचिव टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने आज राज्य के आई.ए.एस. और एच.सी.एस. अधिकारियों के लिए तीन नए आपराधिक कानूनों पर एक दिवसीय ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया। यह प्रशिक्षण हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम द्वारा आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य अधिकारियों को देशभर में 1 जुलाई 2024 से लागू किए जाने वाले इन कानूनों की जटिलताओं से परिचित कराना है।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए, श्री प्रसाद ने कहा कि हरियाणा 1 जुलाई को इन कानूनों के लागू होने के बाद भी इस प्रशिक्षण प्रक्रिया को जारी रखेगा। सरकार की योजना इन कानूनों पर स्पष्टीकरण और संदेहों को दूर करने के लिए राज्य मुख्यालय पर एक हेल्पलाइन स्थापित करने की भी है।
मुख्य सचिव ने हिपा को मंडल मुख्यालय स्तर पर अधिकारियों के लिए प्रशिक्षण सत्र आयोजित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों के लिए भी हिपा गुरुग्राम और पंचकूला में इसी तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए। उन्होंने नए आपराधिक कानूनों में रूप, सामग्री, प्रक्रियाओं और प्रौद्योगिकी की दृष्टि से महत्वपूर्ण बदलावों का उल्लेख करते हुए, उनके प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तकनीकी सहायता की उपलब्धता पर भी जोर दिया।
साथ ही, उन्होंने नए कानूनों के प्रभावी कार्यान्वयन में सिविल अधिकारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी बल दिया। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक मजबूत आपराधिक न्याय प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए, उन्होंने कहा कि कोई भी अर्थव्यवस्था इसके बिना पनप नहीं सकती।श्री टी.वी.एस.एन. प्रसाद ने कहा कि हरियाणा 1 जुलाई, 2024 से इन कानूनों को लागू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।
इसके लिए न्यायपालिका, पुलिस और अभियोजन विभाग के अधिकारियों को पिछले कई महीनों के दौराप व्यापक प्रशिक्षण दिया गया है। उन्होंने कहा कि लगभग 300 डेस्कटॉप की उपलब्धता के साथ ही राज्य की सभी जेलों में उचित और पर्याप्त तकनीकी बुनियादी ढांचा मौजूद है। वर्चुअल कोर्ट की कार्रवाई के महत्व को समझते करते हुए, जेलों और न्यायालय परिसरों में 149 वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सिस्टम स्थापित किए गए हैं। इसके अलावा, 178 सिस्टम और खरीदे जाएंगे।
उन्होंने कहा कि प्रमुख हितधारकों को संवेदनशील बनाने के लिए समाज के सभी वर्गों को शामिल करने के प्रयास किए गए हैं। इस अवसर पर विधि परामर्शी, हरियाणा श्रीमती ऋतु गर्ग, निगरानी और समन्वय की विशेष सचिव डॉ. प्रियंका सोनी, कार्मिक, प्रशिक्षण और संसदीय कार्य विभाग के विशेष सचिव श्री प्रभजोत सिंह, मानव संसाधन विभाग के विशेष सचिव श्री आदित्य दहिया और सचिवालय स्थापना के विशेष सचिव श्री सम्वर्तक सिंह खंगवाल भी मौजूद रहे।
Haryana CS TVSN Prasad inaugurates one-day online training programme for IAS and HCS officers on the three new Criminal Laws
Haryana plans to set up a helpline at State Headquarter to provide clarification and addressing the doubts on Criminal laws- CS TVSN Prasad
Chandigarh
The Haryana Chief Secretary, Sh TVSN Prasad today inaugurated a one-day online training programme for IAS and HCS officers of the State on the three new Criminal Laws. The training, conducted by the Haryana Institute of Public Administration (HIPA), Gurugram, aimed to familiarize officers with the intricacies of these laws, which are set to be implemented nationwide from July 1, 2024.
Addressing the inaugural session via video conferencing, Sh Prasad remarked on the historical significance of this moment in reforming the country’s criminal justice system. He said that Haryana will continue this process of training even after the implementation of these Laws on July 1.
The Government also plans to set up a helpline at State Headquarter to provide clarification and address the doubts on these laws.Sh Prasad directed HIPA to conduct training sessions for officers at the divisional headquarter level.
Besides, similar programs should also be organized for officers of Police and Prosecution Departments at HIPA Gurugram and Panchkula. He noted significant changes in the new Criminal Laws regarding forms, substance, processes, and technology, stressing the availability of technical support pillars for their effective implementation.
He emphasized the pivotal role of civil officers in ensuring the effective implementation of the new laws. Highlighting the critical importance of a robust criminal justice system for any nation's economy, he underscored that no economy can thrive without it.
Sh Prasad said that Haryana is fully prepared to roll out these laws from July 1, 2024, with extensive training provided to the Judiciary, Police, and Prosecution over several months. He said all jails within the state possess appropriate and adequate technical infrastructure, with around 300 desktops readily available.
Recognizing the importance of virtual Court proceedings, the Department has already installed 149 video conferencing systems across jails and Court complexes and will be procuring 178 more. He said that efforts have been made to cover all sections of the society in order to sensitize key stakeholders.
Among those present on the occasion were Legal Remembrance Haryana Smt. Ritu Garg, Special Secretary Monitoring and Coordination Dr. Priyanka Soni, Special Secretary Personnel, Training, and Parliamentary Affairs Department Sh Prabhjot Singh, Special Secretary Human Resources Department Shri Aditya Dahiya, and Special Secretary Secretariat Establishment Shri Samwartak Singh Khangwal.