प्रदेश में आगामी मानसून सीजन की तैयारियों को लेकर आज यहां मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में सभी जिलों के उपायुक्त और सभी विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए। सभी उपायुक्तों ने आगामी सीजन को लेकर जिला स्तर पर की गई तैयारियों की वर्चुअल माध्यम से जानकारी दी।
बैठक में निर्णय लिया गया कि शिमला, चंबा, सिरमौर, मंडी और कुल्लू में इस बार एनडीआरएफ की छोटी टुकड़ियां स्थापित की जाएंगी। इसके लिए उपायुक्तों को स्थान चिन्हित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने कहा कि नदी किनारे रह रहे प्रवासी मजदूरों को अन्य स्थानों पर बसाया जाए ताकि जानमाल की हानि न हो।
उन्होंने खाद्य आपूर्ति विभाग को भी पर्याप्त खाद्यान्न सामग्री का भंडारण करने के निर्देश दिए ताकि आपदा की स्थिति में प्रभावित लोगों को अनाज की कमी न हो। बैठक में बांधों और नदियों में पानी का स्तर मापे जाने की ओर भी ध्यान आकर्षित किया गया। इसके लिए बांध प्राधिकरणों और केंद्रीय जल आयोग को साथ मिलकर समन्वय स्थापित करने और अग्रिम चेतावनी प्रणाली को और सुदृढ़ करने पर बल दिया गया।
इसके लिए बांध प्राधिकरणों और केंद्रीय जल आयोग के साथ बैठकें आयोजित की जाएंगी। मुख्य सचिव ने निर्देश दिए कि बांध प्राधिकरण अपनी मशीनरी और बाढ़ की स्थिति से निपटने की पूरी तैयारी रखें। मुख्य सचिव ने कहा कि यह सुनिश्चित किया जाए कि आपदा के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे तिरपाल इत्यादि के दाम में बढ़ौतरी न हो।
विशेष सचिव आपदा प्रबंधन डीसी राणा ने कहा कि सभी उपमंडलों को सैटेलाइट फोन उपलब्ध करवाने की तैयारी की जा रही है। भारत संचार निगम लिमिटेड जल्द ही सैटेलाइट फोन उपलब्ध करवाने जा रहा है। उन्होंने कहा कि उपायुक्त गत वर्ष कांगड़ा, मंडी, कुल्लू में धंसे स्थलों का दौरा करें और यदि स्थिति चिंताजनक है तो लोगों को दूसरी जगह स्थानांतरित किया जाए।
वहीं मानसून सीजन में पहाड़ों की कटाई करने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक सुरेंद्र पाल ने अवगत करवाया कि 84 प्रदेश में इस वर्ष जून से सिंतबर तक मानसून सामान्य रहेगा।
Chief Secretary Prabodh Saxena directs DCs to find a suitable place to establish NDRF units in five districts before onset of monsoon
Shimla
Chief Secretary Prabodh Saxena while reviewing the preparedness of ensuing monsoon meeting here today, directed Deputy Commissioners to find a suitable place to set up small units of National Disaster Response Force (NDRF) at Shimla, Mandi, Sirmaur, Chamba and Kullu for which necessary direction have been issued to the Deputy Commissioners of the concerned districts to find a suitable place to set up the NDRF Units.
He also directed to shift the migrant's labourers residing along with the river banks so that in case of adversity as did happen last year the precious lives could be saved well in time. He also directed the Civil Supplies Corporation to ensure stocking adequate food grains to meet the demands of the people during any disaster, if it occurs.
Apart from this it should also be ensured that the rates of tarpaulin, blankets and other essentials are sold at the nominal rates and to keep check on vendors so that they may not charge higher price for essential products. Directions were issued to coordinate with the Central Water Commission (CWC) and the dam authorities in the State to keep monitoring the rise in water level during the monsoons and strengthen the early monitoring system.
He directed to convene a meeting with the officers and officials of the CWC and the representatives of the power projects viz: Bhakra Beas Management Board (BBMB), National Hydel Power Corporation (NHPC), Himachal Power Corporation Limited (HPCL) and HPSEBL etc at the earliest. The dam authorities must test-check the functioning of their machinery and be prepared to mitigate any flood type situation.
Satellite phones will also be provided to all the subdivisions, he stated, adding that the state government has asked BSNL to provide the equipment much before the onset of monsoons which will prove handy for communication in emergent situations. Directions were issued to the Deputy Commissioners of those districts particularly of Mandi, Kullu and Kangra, which suffered the major brunt during the last rains which created havoc during the last monsoon and asked them to visit the sinking sites and the spots most vulnerable to the floods, landslips etc.
He stated that if the situation seems to cause any threat to the habitants of such areas, they may be advised to shift to safer places. Apart from this, strict instructions were issued to ban the excavation of slopes and to keep a close eye on illegal mining. Director Meteorological Department, Surender Paul Shimla, stated that the monsoon spell was expected to be normal this year from June to September.
Earlier, all the line departments, including the officers and officials of the SDRF, NDRF, PWD, Electricity Board, Food and Civil Supplies, Jal Shakti, BSNL, were present during the occasion amongst others.